स्थानीय तहका लागि लोकसेवाले गरेको विज्ञापन रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

राष्ट्रिय - जेठ २७, २०७६, सोमबार, खबरबिट

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले गरेको स्थानीय तहमा भर्नाका लागि गरेको विज्ञापन रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको सोमबार बिहान बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । लोकसेवाले केही दिनअघि स्थानीय तहमा भर्नाका लागि ९ हजारभन्दा बढी पदमा आवेदन माग गरेको थियो।

समितिले यस्तो निर्देशन दिए पनि बैठकमा सहभागी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने लोकसेवाले कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको पछिल्लो विज्ञापन ऐनअनुसार नै भएको बताएका छन् ।

‘यो विधि र संविधानको भावना मिचेर गरिएको विज्ञापन होइन । पुरानो निजामति ऐनमा जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुरुप आयोगबाट विज्ञापन भएको हो,’ उनले भने ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग बन्न नसकेकाले संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको उनको भनाई छ ।

‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म समायोजन ऐनअनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले नै विज्ञापन गर्ने हो । त्यही अनुरुप विज्ञापन गरिएकाले यो विज्ञापन संविधानसम्मत छ,’ मन्त्री पण्डितले सोमबार संसदीय समितिमा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भने, ‘स्थानीय तहबाट संकलन गरी जस्ताको त्यस्तै लोकसेवा आयोगलाई पठाएका हौं।’

@ नयाँ पत्रिकाबाट साभार

सत्य सुचना र निष्पक्षविचार सहित स्थानीय तथा पूर्वेली विषयहरु लाइ विशेष प्राथामिकताका साथ प्रस्तुतगर्ने उद्देश्यले सलेदो मिडिया प्रा.लि.द्धारा यस अनलाइन समाचार पत्रिका खबरबिट डटकमको सुरुवात गरिएको हो । देश संघियता तर्फ जाँदै गर्दा र देशले स्थानीयसरकार पाइसकेको अवस्थामा खबरदारी गर्ने, विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती विरुद्ध झकझक्याउने काम खबरबिटले गर्नेछ     ।।।    यहाँहरुसँग भएका समाचार, समाचारमुलक जानकारी, लेख रचना, विचार आदी हामीलाई पठाउनुहोला । हामी उचित स्थान दिनेछौ । हामीसँग जोडिन फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोला । धन्यवाद ।।।