आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई सम्पर्क कार्यालय खोल्ने सम्बन्धमा ७ बुँदे निर्देशन सहितकाे विज्ञप्ति निर्वाचन आयोगले जारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बढीमा तीनवटा सम्पर्क कार्यालय खोल्नसक्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारले प्रत्येक क्षेत्रमा सम्पर्क कार्यालय एउटा मात्र खोल्नसक्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले आज मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारहरुलाई निर्देशनको पालना गर्दै चुनावलाई मर्यादित, शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।
साथै कुनै किसिमका निर्देशन विपरितका कार्य भएको पाइएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार आयोगले संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही दलले गर्ने काम कारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ समेत आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको ७ बुँदे निर्देशन निम्न रहेका छन :–
१) प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटने गरी बढीमा तीनवटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने
२) प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश सभा सदस्य पदको उम्मेदवारले १ (एक) वटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने
३) प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा उम्मेदवारी पेश गरेका दलले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्रमा एकवटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने
४) प्रकरण नं. १, २ र ३ बमोजिम कार्यालय स्थापना गर्दा सम्भव भएसम्म एउटै स्थान प्रयोग गर्ने
५) प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यतर्फ उम्मेदवारी दिई निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरी सकेपछि त्यस्ता उम्मेदवारले अन्य कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको भएमा त्यस्ता उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न नपाउने
६) प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि घर भाडामा लिई सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको भएमा त्यस्तो घरको घर भाडा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चमा समावेश गर्ने
७) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको जानकारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा तुरुन्त उपलब्ध गराउने ।
