उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलासमा नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले लामिछानेको नेपाली नागरिकता नभएकाले उनको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने बताए छन् ।
निवेदकको तर्फको सुरुवाति बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरु अमृत खरेल, रमण कर्ण लगायतले लामिछाने नेपाली नागरिक नै नभएको जिकिर गरे । बहसमा अधिवक्ता भण्डारीले, अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि लामिछाने नेपाली नागरिक नहुने र नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १० (१) को अनुसार लामिछानेले २०५० सालमा लिएको नागरिकता दुरुपयोग गरेको देखिएको बहस प्रधानन्यायधिस समक्ष राखेका थिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नागरिक स्वतः हुने कुरा त फरक कुरा होला तर प्रक्रिया ? भनेर हरिकृष्णको प्रश्न गरेका थिए । त्यससँगै चियाअघिको बहस सकिएको छ ।
सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिव रेग्मीले भने लामिछानेको नागरिकताबारे कुनै निर्णय नगरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने बताएका छन् । टि–ब्रेकपछि पुनः बहस जारी रहनेछ । टि–ब्रेक लगत्तै सुरुभएको बहसमा लामिछानेका निजी कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्ने छन् ।
