विश्वव्यापी माहामारीको कहरका बीचहामी पहिलो चरणको लकडाउनको समयमा छाैं । लकडाउनका कारण सबैक्षेत्र कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित छ । जटिल किसिमको माहामारीको पूुर्वतयारीमा खास अनुभव र सबैमा असमान बुझाइको कारण सरकारले चालेका कदम भगवान भरोसा जस्तै देखिएको छ । तीनै तहको सरकारको समन्वय समयमा हुन सकिरहेको छैन । सामाग्री खरिद र व्यवस्थापनमा देखिएको निजी समुह स्वार्थ र सम्बन्ध झन् घिनलाग्दो गरि बाहिरीन थालेको छ ।
भारतमा फैलिदैं गरेको समुदाय स्तरको प्र्रकोपले आगामी दिनमा नेपाल झन् जोखिमा पर्ने निश्चित नै छ । खास गरी व्यापार व्यवसाय र पारिवारिक सम्वन्ध लगायतका कारण हामी झन् समस्यामा पर्ने अवस्थामा छौं । यद्यपी नेपालमा भने त्यो स्तरको अवस्था आउन सक्छ नै भन्ने चाही अनुमान गर्न गाह्रो छ । तर सुदुरपश्चिममा भने के हुने हो त्यो अन्यौल नै छ । लकडाउन घटाउने वा वढाउने कुरा भारतको नियन्त्रण कसरी हुन्छ त्यसैमा नेपालको अवधिनिर्भर हुनेछ ।
लकडाउनले गर्दा दैनिक ज्यालादारी गर्ने, साना व्यापार तथा व्यवसाय गर्ने, अनौपचारीक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर लगायतको अवस्था चाँही भविष्यमा झन् जटिल हुने छ । ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रको अवस्था झन् कठिन र जटिल हुने छ भने केहिको अवस्था तत्काल राहत पुयाउनुपर्ने रहेको छ ।
स्थानीय सरकार यो राहत वितरणका लागि मुख्य जिम्वेवार हुनेछ । राहत प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारको छनौट यिनको कार्र्य क्षेत्रमा पर्ने छ । यसका अलावा कोरोनाको फैलावट समुदाय स्तरमा पुग्न नदिन समेत यिनको भूमिका अझ महत्वपूर्ण रहने छ । यसका साथै अन्य धेरै जिम्मेवारी क्रमशः थपिदै जानेछ । माहामारीसँगै स्थानीय सरकारको कार्यकुशलताको अनुभव सर्वसाधरणले अपभोग गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त हुनेछ । यो अवसरलाई सही र जिम्वेवारी पुर्वक निर्वाह गर्न सके भविष्यमा अझ थप अवसर सृजना हुने छ । अन्यथा गणतन्त्र अस्थिर बनाउन उद्दत समुहलाई अनुकुल अवस्था सृजना गर्ने माध्यम मात्र हुने छ, माहामारी ।
के के छन् त चुनौति ?
प्रमुख चुनौति कोरोना रोकथाममा बिरामीहरुको पहिचान र सरकारद्धारा संक्रमण नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमको गम्भीरता र जिम्वेवारी पुर्वक पालना गराउन चुनौति रहेको छ । अझै पनि त्यो खालको जिम्मेवारी र दायित्व महसुस नागरिकबाट हुन सकिरहेको छैन । लामो लकडाउन र राहतवितरण सँगै यो झन् कमजोर र स्वस्र्फुत लकडाउन तोडिने सम्भावना छ । लकडाउन आंशिक रुपमा खुकुलो बनाउनै पर्ने अवस्था छ । स्थितिलाई सामन्यीकरण गर्नुपर्छ नै, त्यो अवसरलाई नागरिकले सहि रुपामा प्रयोग गरे नगरेको अनुगमन गर्न कठिन हुनेछछ । जसले गर्दा सावधानी हुन नसके रोग फैलन धेरै समय लाग्दैन ।
माहामारी नियन्त्रणमा चाल्नु पर्ने कदम भन्दा राहत वितरणमा प्राथमिकता डाइभर्ट हुनेछ ।
राहत वितरणसँगै नागरिकमा असन्तुष्टी र आक्रोस झन् बढ्ने छ । सबैलाई सम्झाउँदा र बुझाउँदै स्थानीय निकायको समय वित्ने देखिन्छ । हामी कहाँ जागिरे प्रशस्त खेतीपाती भएका समेत राहत लिन र तिनलाई दिलाउन गतिलै पहल हुने कुरा विगतमा देखिएकै छ । यस पाली त्यो टर्ने छैन ।
समुदायमा चोरी र लुटपाटको वृद्धि अर्को समस्याको रुपमा देखिने छ । सिमित श्रोत साधन र सुरक्षा निकायको अभावले गर्दा सुरक्षा चुनौतिमा वृद्धी हुने देखिन्छ ।
ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादित वस्नु तथा सेवा फालाफाल हुनेछ । सहरी क्षेत्रमा अभाव हुनेछ । यसलाई कसरी सहज बनाउने निकै चुनौतिपूर्ण छ । यसमा हामी सबैले बेलैमा सोच्नु आवश्यक छ । अनौपचारीक व्यापार र अदक्ष व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन र मर्यादित बनाउन झन् कठिन छ । खाद्यान्न, तरकारी, दुध तथा दुधजन्य पदार्थको व्यापारको अवसरलाई उपयोग गर्न धेरैले खोज्ने छन् । तिनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चुनौती रहेको छ ।
सरकारी बजेट खर्च हुन गाह्रो छ । बजेट खर्च पुनरावलोक गर्न नसके बजेट फ्रिज भएर जाने निश्चित छ । राजस्व संकलनमा संकुचन आई आगामी वर्ष यस आर्थिक वर्षको तुलनामा २५ देखी ५० प्रतिशत बजेट कटौती हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । फेरि यो लकडाउन कति लम्बिन्छ भन्नेमा समेत यो निर्भर हुने छ ।
माहामारीसँगै स्थानीय सरकारको कार्यकुशलताको अनुभव सर्वसाधरणले अपभोग गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त हुनेछ । यो अवसरलाई सही र जिम्वेवारी पुर्वक निर्वाह गर्न सके भविष्यमा अझ थप अवसर सृजना हुने छ । अन्यथा गणतन्त्र अस्थिर बनाउन उद्दत समुहलाई अनुकुल अवस्था सृजना गर्ने माध्यम मात्र हुने छ, माहामारी ।
के के छन् अवसर ?
माहामारी नियन्त्रणको प्रतिकार्यम प्राथमिकता र अवश्यकताको आधारमा समन्वयात्मक तवरले स्थानीय सरकारले जिम्वेवारी निर्वाह गर्न सके माहामारीबाट हुने मानवीय क्षति मात्र जोगिने छैन । स्थानीय सरकारप्रति जनताको आशा भरोसा बढ्ने छ । संघीयता कार्यान्वयनमा कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ । भविष्यमा स्थानीय सरकारलाई संविधान अनुसारको हकअधिकार हस्तान्तरणले तीब्रता पाउनेछ । नागरिकमा दिगो शान्ति र स्थानीय सरकारको पक्षमा व्यापक जनमत तयार हुनेछ ।
समस्याबाट सिकेका अनुभवभ विश्वमा निकै उपयोगी हुनेछ । सामुदायिक सन्जाल अझ मजबुुद हुनेछ । कुनै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता आउने छ । नागरिकमा आशा र भरोसा सकारात्मक रुपमा बढ्ने छ । र नागरिकले माहामारीलाई अवसरको रुपमा लिने छन् । स्थानीय नेतृत्वको कार्यक्षमता र कार्यकुसलतामा निखार आउने छ ।
स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य सन्जाल अझ मजवुद हुनेछ । जसले गर्दा आगामी दिनमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई स्तर उन्नति गरी मध्यम खालको स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकारमार्फत प्राप्त गर्न सकिने छ ।
राहत वितरण अल्पकालिन हो । यसलाई अवसरको रुपामा प्रयोग गर्न स्थानीय सरकारले बजेट पुनरावलोकन गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना हुने र उत्पादन वृद्धी गर्ने क्षेत्र तर्फ तत्काल खर्च हुन सक्ने गरि पुनरावलेकन गर्न जरुरी छ । बजेट पुनरावलोक गरि रोजगार सृजना गर्ने उद्योगलाई व्याज अनुदानमा दिन सकिने सम्भावना खोजीगर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
उत्पादित वस्तु तथा सेवाको भन्डारण वितरण र परिचालको क्षेत्रमा निजि सार्वजनिक लगानी प्रर्वद्धन गरि कृषि वस्तुको भण्डारण, दुधजन्य वस्नुको उत्पादन विविधिकरण तरकारीको वितरण सहजीकरण र वितरण व्यवस्थित बनाउन निजि सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धी गर्न सकिने क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरि स्थानीय सरकारले प्राप्त बजेटलाइ आयआर्जनको अवसर बनाउनु पर्ने अवसर छ ।
सहकारी नाफाको वितरण गर्न नमिल्ने अनावश्यक खर्च कटौती गरि लगानी प्रर्वद्धन गर्न परिचलन गर्न सकिन्छ । सहकारी लगानी अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनाई स्थानीय मौद्रिक नीति माफृत किसानलाई राहत र सहयोग गर्न सकिने छ ।
स्थानीय निकायको खर्च विकेन्द्रीत भई स–साना खुद्र्र्रे योजनामा सिमित हुँदा समस्टीगत अर्थतन्त्रको विकासमा वाधा उत्पन्न भएको हुँदा माहामारीलाई अवसरको रुपमा लिई गाउँ सहर साझेदारी, नगर पालिका–नगरपालिकाबीच सहकार्य गरि एकिकृत विकासका लागि सहकार्य बढाउनु, आवश्यकता र अवसर प्राप्त भएको छ ।
भविष्यमा उत्पादित वस्तुको वितरण गर्ने तौर तरिका र क्षमता वृद्धी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारको क्षमता भविष्यमा उपयोगी हुने छ । माहामारीले सहकार्यको महत्व र जिम्मेवारी बढाउने छ । यो अवसरलाई स्थानीय सरकारले सदुपयोगवा दुरुपयोग गर्ने, त्इो उनीहरुको हातमा छ ।
(लेखकले विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेका छन् ।)
