गरिबी कसरी मापन गर्ने र यसका आधारहरु केके राख्ने भन्ने विषयमा विश्वव्यापीरुपमा स्विकार्य विधि र अभ्यास छैन । गरिबी मापनमा आर्थिक पक्षलाई मात्र जोड दिने कि सामाजिक/राजनीतिक सहभागिताको पाटो पनि समेट्ने भन्ने विषयमा फरकफरक देशहरुमा विभिन्न अभ्यास हुँदै आएको छ । आर्थिक पक्षलाई मात्र परम्परा रुपमा गरिबी मापनको प्रमुख आधार मानिन्थ्यो भने वर्तमान सन्दर्भमा खाद्य, पिउने पानी, सरसफाइ सुविधा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा र सूचनामध्ये कुनै दुई कसैको पहुँचभन्दा टाढा छ भने मात्र पनि उसलाई गरिब मानिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रसंघीय मान्यता छ ।
नेपालमा गरिबी मापन आधारभुत आवश्यकता खर्च र क्यालोरीका आधारमा गरिदै आइएको छ । यस विधिमा आवश्यक उपभोग मूल्य सूचक(सिबिएन) का आधारमा गरिबीको रेखा निर्धारण गरि निश्चित विन्दुभन्दा तल आय हुनेलाई गरिब भन्ने प्रचलन रहिआएको छ । त्यस्तै खाद्य गरिबी रेखा निर्धारण गरेर पनि मापन गरिन्छ ।
नेपाल सन्दर्भ
नेपालमा अझै पनि धेरै जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । अर्थमन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष गर्दै आएको आर्थिक सर्वेक्षणमा सन् २०१९÷२० मा नेपालमा १८.७५ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । देशमा रोजगारीको सुव्यवस्था नहुनु, सुलभ शिक्षामा सम्पुर्ण नागरिकको सहज पहुँच नपुग्नु, राजनीतिक अस्थिरता आदि गरिबीका मुख्य कारण हुन् । त्यसैगरी बढ्दो अव्यवस्थित शहरीकरण, भ्रष्टाचार, स्रोतको आसमान वितरण र भौगोलिक जटिलताले पनि देशका विभिन्न भुभागमा गरिबी यथावत रहेको पाउन सकिन्छ । वर्सेनि प्राकृतिक विपद, बाढी, पहिरो आदिले जनधनको क्षति र वस्ती विस्थापित हुने घटनाहरु हुँदै आएका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा पूर्व सतर्कता वा रोकथामको उचित कदम नचालिने प्रवृत्तिले वर्सेनि हजारौं नागरिक प्राकृतिक प्रकोपका कारणले गरिबी झेल्न विवश भएका कैयौं उदाहरणहरु छन् । तसर्थ यसलाई पनि गरिबीको कारणका रुपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि वि.सं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले १० लाख नागरिकलाई गरिबीको रेखामुनि धकेलेको थियो भने प्राकृतिक प्रकोपले वर्सेनि २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धनमाल नाश हुनुको साथै सात हजार भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित हुने गरेको गृहमन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले हालै कोरोनाको कारणले १२ लाख नेपाली चरम गरिबीमा तानीने आँकलन गरेको छ । यद्यपि नेपालमा उपभोगको आधारमा गरिबी मापन गरिने हुनाले गरिबीको दर वृद्धि नभएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
महत्वपुर्ण कुरा त के छ भने कसलाई गरिब भन्ने र गरिब कसरी चिन्ने भन्ने विषयमा कुनै विधि र मापदण्डको अभ्यास सरकारले गरेको छैन । यस कारण पनि सहि मानिसहरु राज्यका यस्ता योजनाहरुबाट ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागले सन् १९९५/९६ मा पहिलो पटक गरेको नेपाल जीवनजस्तर सर्वेक्षणमा ४२५ नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको थियो भने राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १६.६७५ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनी रहने प्रक्षेपण गरेको छ । प्रदेशहरुमध्ये सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ३३.९५ जनसंख्या चरम गरिबीको रेखामुनि छन् भने कर्णाली प्रदेशमा ५१.२५ प्रतिशत मानिस बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् । विगत २५ वर्षमा नेपालमा २५५ गरिबी न्यूनीकरण भएको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाउँछन् ।
नेपालमा गरीबी न्यूनीकरणका प्रयास र संस्थागत संयन्त्र
नेपालमा योजनवबद्ध विकास प्रक्रिया सुरुभएको ६ दशक नाघिसकेको छ र यस अवधिमा १४ वटा पञ्च वर्षीय र त्रिवर्षीय योजनाहरु कार्यान्वयन भइसकेका छन् । गरिबी दर घटाउन गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना उद्यम स्वरोजगार कार्यक्रम आदि कार्यान्वयनमा छन् । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७) पनि अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । यसले चरम गरिबी ११५ र बहुआयामिक गरिबी १३५ मा सिमित राख्ने उद्देश्य लिएको छ । त्यस्तै गरिबी निवारण नीति २०७६ ले वि.सं २०८७ मा चरम गरिबी ५५ मा झार्ने र वि.सं २१०० मा शून्य प्रतिशत पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य बोकेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको ९१.२५४ प्रतिशत वा २४ प्रति व्यक्ती दैनिक आय ० मुलुकको सूचीमा पुर्याउने योजना लिएको छ ।
गरिबी निवारणका लागि विभिन्न नीति र कार्यक्रम अघि सारेर सामुहिक आवास, रोजगार, सामुदायिक संरचना, सडक, खानेपानी योजना, विद्युत उत्पादन आदिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । सन् २०३० सम्ममा लक्ष्य पूरा गरिने उद्देश्य बोकेका संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि सारेका १७ वटा दिगो विकासका लक्ष्यहरुमा गरिबी न्यूनीकरण पनि रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा विश्वमा ५०५ ले गरिबी घटाउने ९१५.७५ बाट ६५० लक्ष्य अनुसार नेपालले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रोडम्याप जारी गरिसकेको छ ।
सरकारले बाँझो रहेको जमिनमाको सदुपयोगका लागि हालै भूमी बैँकको अवधारणा अघि सारेको छ । यसले पनि गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वर्षेनी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारबाट भित्रिने १०५ विप्रेषणले नेपालमा ३.५५ प्रतिशत गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुगेको एक अध्य्ययनले देखाएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय पनि गरिबी निवारण र न्यूनीकरणको क्षेत्रमा नीति र कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् ।
चुनौती
भौगोलिक जटिलताको कारणले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सरकारी योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । तुलनात्मक रुपमा तराई भन्दा उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक विपदको समयमा उद्वार तथा राहत वितरण गर्न असहज हुने गर्दछ । पूर्वतयारीको अभावमा वर्षेनी विकट ठाउँहरुमा धेरै जनधनको क्षति हुने गर्दछ । वस्ती स्थानान्तरण, पीडित परिवारको पुनस्र्थापना आदि महत्त्वपूर्ण कुराहरुमा सरकारी पक्षको ढिला सुस्तीका कारण विपन्न घरपरिवारलाई अझ बोझ थपिएर वर्षौसम्म जीविकोपार्जनको समस्या रहिरहेको पाइन्छ । यसले गर्दा वर्षेनी कैयौं घरपरिवार गरीबीको रेखामुनि दबिएर बस्नु परेको तितो यथार्थ पनि हामीमाझ छ ।
गरिबी निवारणका लागि ल्याइएका कार्यक्रमबारे लक्षित वर्ग नै सूचनाबाट बञ्चित हुने र सूचना पाउनेहरु पनि अनावश्यक कागजात पेश गर्नुपरेकोले झन्झट व्योहोर्नु पर्ने गुनासो गर्छन् । महत्वपुर्ण कुरा त के छ भने कसलाई गरिब भन्ने र गरिब कसरी चिन्ने भन्ने विषयमा कुनै विधि र मापदण्डको अभ्यास सरकारले गरेको छैन । यस कारण पनि सहि मानिसहरु राज्यका यस्ता योजनाहरुबाट ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।
गरिबी निवारणको उद्देश्य राखी हुने सामुदायिक पूर्वाधार विकासका योजनाहरु अपारदर्शी र कम गुणस्तरको हुने गरेकोले आवास, खानेपानी आयोजना, सडक विस्तारका कामहरु विवादित हुने गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा हरेक निकायमा हुने भ्रष्टाचारबाट यो क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेको छैन । विकासका योजनाहरु सिलन्यास भएको वर्षौपछि सुरु हुनु र ढिलोगरी कार्य सिद्ध हुने प्रवृत्ति नेपालको हकमा नौलो कुरा होइन तर सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको अनुगमन कडाइका साथ नगरिँदा अपारदर्शीता र भ्रष्टाचारलाई प्रसय मिलिरहेको छ । यसले दीर्घकालीन रुपमा नागरिकहरुलाई सेवासुविधा प्रवाह र दैनिक जीवनयापनमा अवरोध खडा गर्दछ ।
बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरणले पनि कृषियोग्य जमिन प्लटिङ र मानव वसोवासका लागि प्रयोग भइरहेको छ । अवैज्ञानिक कृषि प्रणालीले उत्पादकत्व कम हुनुका साथै बाह्य स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जित भएको छ । यसको कारणले हुने खानेलाई खासै असर नपरे पनि हुँदा खानेहरु महङ्गिको मारमा परेका छन् । देश आत्मनिर्भर नहुन्जेलसम्म केही प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिबीको रेखामुनि रहिरहने निश्चित प्राय छ ।
विगतदेखि वर्तमानसम्मको तथ्यांकको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने चरम गरिबीको दर घट्दो क्रममा छ । यद्यपि देशमा अझैपनी नागरिकहरु बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । यस समस्या दिगोरुपमा सुल्झाउन राज्यले नागरिक आधारभुत आवश्यकता परिपुर्ति गर्न र दैनिक जीवनयापन गर्न अपरिहार्य अन्य कुरालाई विषेश ध्यान दिइनु जरुरी छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गरि कच्चा पदार्थको उत्पादकत्व बढाई देशभित्रै उद्योग स्थापना गरि रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने हो भने एकातिर राज्यकोषको रकम बाहिर जानबाट जोगिन्छ भने अर्कोतर्फ यो कदम गरिबी निवारणको पक्षमा कोषेढुङ्गा सावित हुनसक्छ ।
विकेन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा देश संचालन भइरहेको हुनाले तीनै तहका सरकारबीच बलियो समन्वय भएमा यस क्षेत्रमा लिइएका लक्ष्य थोरै समयमै हासिल गर्न सक्ने सामथ्र्य हामीसँग छ । यसका लागि संघीय सरकारले नीति(कार्यक्रम तर्जुमा, प्रदेश सरकारले सहजीकरण र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा चासो देखाउनु पर्दछ । यी सङ्गसङ्गै सरकारले स्वस्थ्य सेवा,यातायात तथा सञ्चार र सरसफाइको सुविधा पनि दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको तहमा पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
चलायमान अर्थतन्त्रको बाधकको रुपमा गरिबी रहेको हुनाले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा यसको न्यूनीकरण र निवारणका पक्षमा आवश्यक योजना तर्जुमा गरि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँगै नागरिक स्वयम् पनि जोडिनु आवश्यक छ । कार्यक्रमसँगै आर्थिक गतिविधि, चुस्त सूचना प्रवाह र सहि गरिबको पहिचान गरि जीवनगुणस्तर कम भएका ठाउँहरुलाई केन्द्रमा राखी पारदर्शी ढंगले योजना सम्पादन भएमात्र ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ले बोकेको एउटा परिकल्पना परिणाममा देखिनेछ ।
(लेखक इटहरी नमुना कलेजमा पत्रकारिता अध्ययनरत छन्)
