राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को ‘सेकेन्ड वेभ’ आउन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी थप सतर्कता अपनाउन र स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
कोरोनाको सेकेन्ड वेभ पहिलेको भन्दा ७० प्रतिशत संक्रामक हुन सक्ने र विश्वका धेरै देशमा फैलिने क्रममा रहेकाले यसलाई समयमै रोकथाम गर्न विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव आइरहेपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप व्यवस्थापन गरी योजनाबद्ध वितरण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। खोप वितरण कार्य गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच तत्काल समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ।
कोरोनाविरुद्धको खोपको उपलब्धता, त्यसको प्रभावकारिता, मूल्य, निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था, भण्डारणका लागि आवश्यक तापक्रमजस्ता पक्षको अध्ययन गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ। समितिले सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउनेगरी छिमेकी मुलुकलगायत अन्य मुलुकका सरकार तथा विभिन्न खोप निर्माता कम्पनीसँग सम्पर्क तथा समन्वय गरी खरिद सम्झौता, अग्रिम बुकिङलगायत प्रक्रिया अगाडि बढाई यथाशीघ्र खोप उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
हाल निःशुल्क वितरण गरिएका विभिन्न रोगविरुद्ध खोपलगायत अन्य खोपको खरिदमा बर्सेनि राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने भएको उल्लेख गर्दै समितिले स्वदेशममै सम्भाव्यता अध्ययन गरी खोप उत्पादन गर्न सुझाएको छ। यसका लागि राज्यले छुट्टै संरचना निर्माण गर्न र त्यसका लागि आवश्यक ल्याब, दक्ष जनशक्ति तथा स्रोतसाधन व्यवस्थापनको अध्ययन–अनुसन्धानसहित योजना बनाउन समितिले भनेको छ।
देशभित्र पाइने विभिन्न बहुमूल्य जडीबुटीको पहिचान गरी आर्युवेदिक औषधिको उत्पादन गर्न पनि समितिले सरकारलाइ निर्देशन दिएको छ। यसका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न पर्याप्त रकम र जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले भनेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
