काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालन अनुमतिपत्र अब पूर्ण प्रतिस्पर्धामा दिने गरी विद्युत् विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । दर्ता भए पनि विधेयक आगामी अधिवेशनमा पेस हुनेछ । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनका तर्फबाट विधेयक दर्ता भएको हो ।
सङ्घीय एकाइबीच विद्युत् आयोजनाको विकास, सञ्चालन तथा दायित्व बाँडफाँडको कानुनी आधार तय गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकले हालको अनुमतिपत्र लिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नेछ ।
सबै आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनेछ । विधेयक पारितपछि आन्तरिकसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि पनि कानुनी मार्ग खोल्नेछ ।
विधेयक अनुसार नेपाल सरकार तथा सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका संस्थाद्वारा पहिचान भएका आयोजना प्रतिस्पर्धाबिना नै बन्न सक्नेछन् । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा प्रतिस्पर्धा नहुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । प्रतिस्पर्धामा जाँदा प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जसमा प्रतिस्पर्धाका आधार, आवश्यक पुँजी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता, अनुभव र योग्यता खुलाउनु पर्नेछ । सार्वजनिक सूचना तोकेर नै अनुमतिपत्रको प्रतिस्पर्धाको सूचना जारी हुनेछ । सूचना अनुसार तोकिएको सर्त पूरा गर्नेले आवेदन दिन सक्नेछन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
