मन्त्रिमण्डल विस्तार बदर गर्न माग राखी सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै चुनाव तोकेर कामचलाउ बनेको सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन्। रिट निवेदनमाथि मंगलबार पहिलो सुनुवाइ हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक र कपटपूर्ण भएको रिट निवेदकको दाबी छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) र धारा ७७ (३) को प्रतिकूल रहेको दाबी रिट निवेदकले गरेका छन्।
रिटमा दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिनू भन्ने मागसहित अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रलाई कुनै पनि गम्भीर आर्थिक असर पर्ने खालका काम नगर्न नगराउन आदेश दिन माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिमण्डल विस्तारको कामले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भएकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई काममा रोक लगाउन समेत अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
