प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटीमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुको साटो उल्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने प्रयत्न गरेका छन्।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै परिषद्को बैठक राखे त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने भन्दै सचेत गराएपछि उनले अन्तिम समयमा बैठक स्थगित गरेका छन्। बुधबारको सहमतिअनुसार अध्यादेश फिर्ताका लागि बोलाइएको भनिएको बिहीबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबारे उच्चारण नै नगरेपछि पार्टीका नेताहरू सशंकित बनेका छन्। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो क्रियाकलपाबाट आजित देखिएका छन्।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले अध्यादेश फिर्ताको निर्णय बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको जानकारी दिँदै एक मन्त्रीले भने, ‘पहिला पनि हामीलाई जानकारी दिएर अध्यादेश जारी भएको होइन, आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि यो विषयमा कुनै छलफल भएन। सुटुक्क ल्याइयो, सुटुक्कै फिर्ता हुने होला। प्रधानमन्त्रीले अरूलाई मान्छे नै देख्न छाड्नुभएको छ। एक्लैले सिफारिस गरेको अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय पनि आफैंले मात्र गर्न खोज्नुभएको होला।’
पार्टीभित्र भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेर प्रधानमन्त्री एक्लै हिँड्न खोजेको टिप्पणी नेकपाका एक नेताले गरे। उनले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट पार्टी एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन इमानदार प्रयास भएको छ। (बुधबार) सहमति गर्न भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्रीतिरका साथीहरूले अब के गर्नुहुन्छ, हेरौं। नभए पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले विधि र प्रक्रियाअनुसार बाटो समाउँछ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठक नियमित अजेन्डाबारे मात्रै छलफल भएर टुंगिएको थियो। बेलुकी साढे ६ बजे शुरु भएको बैठक आधा घण्टामै सकिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
वकबुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो। संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि निवेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालय गएका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाल सोही सहमतिपछि निवेदन दर्ता नगरी फर्केका थिए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।
