काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा भइसकेको ‘चुनावी संक्रमणकाल’ मा कामचलाउ सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको संयोजकसहित देशभर ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन सरकारले केन्द्रीय तहमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको ११ महिनापछि हरेक जिल्लामा अध्यक्षसहित तीन सदस्य नियुक्ति गरेको विवरण सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन गरिउको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अध्यक्षले सहसचिव र सदस्य उपसचिव सरहको पारिश्रमिक पाउने गरी २ सय ३१ जनाको नियुक्ति गरिएको हो ।
सत्तारुढ पार्टी नेकपा विभाजन भएकाले यसको असर राजनीतिकरुपमा स्थानीय तहमा पर्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । यो नियुक्तिलाई अन्य राजनीतिक दलले कामचलाउ सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय भन्दै विरोध गरेका छन् ।
जटिल परिस्थिति उत्पन्न गराएर नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिनुराज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको उनीहरुको भनाइ छ । काँग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले निर्वाचन घोषणा गरेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार सरकार नभएको बताए ।
यता सरकराले विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका ३८ जना पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको तयारी थालेको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
