कोभिड १९ माहामारीले प्रभावित बन्दै ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा’

इटहरी । विश्वभर माहामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) संक्रमण रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउनले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रभावित बन्दै गएको छ । विश्वका अन्य मुलुकसँगै नेपालमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ ।

लकडाउनका कारण दुई महिनाको अवधिमा ६० हजार सुत्केरी महिला स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा पुग्ननसकेको युएनएफपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार २०७६ को चैत्रमा ५३ जनागर्भवती र सुत्केरीको मृत्यु भएको छ ।

प्रतिवेदनले मध्यम र न्युनआयभएका ११४ देशका ४ करोड ७० लाख जना महिलाहरुले आधुनिक परिवार नियोजनका साधन नपाउने साथै महिनौसम्म लकडाउन भएमा थप २० लाखमहिलाहरुले साधन नपाउने उल्लेख गरेको छ ।

युवाविकास केन्द्रका सचिव दिक्षा दाहालले कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिक निर्देशिका, २०७६ मा यौन अधिकारसँग सम्बन्धित सेवाको बारेमा उल्लेख नगरिएको साथै कोरोना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड, २०७६ मा महिलाहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे मौन रहेकोले यो विपतको बेला यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका कुरा छायाँमा परेको बताइन् ।

११ मार्च, २०२० मा बिबिसीमा प्रसारित समाचार अनुसार चीनको वुहानमा माहामारी चरम अवस्थामा पुगेको समयमा महिलाको महिनावारीको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिएको थियो ।

त्यसैगरी कान्तिपुर दैनिक, जेष्ठ ६, ०७७ मा प्रकाशित समाचार अनुसार गर्भपतनको औषधि प्रयोग गरिरहेको कारण रक्तस्राव भएको र हेलिकप्टर माग गर्दा कार्यविधिमा गर्भपतन उल्लेख नभएको कारणले उद्धार गर्न नसकिएको भनिएको छ । त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकमा एक सुत्केरी महिलाको मृत्यु कोरोनालाई जिम्मेवार बनाएपनि आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको अभाव हो भन्ने विज्ञहरुको धारणा भएको दाहालले जानकारी दिइन् ।

विश्वमा प्रत्येक वर्ष कुल मातृ मृत्युदरको ४.७%–१३.२% असुरक्षित गर्भपतनले गर्दा हुने गरेको छ । सन् २०१० र २०१४ को बीचमा प्रत्येक वर्ष विश्वभरी ५ करोड ६० लाख कृत्रिम गर्भपतन (सुरक्षित र असुरक्षित) गरिएका थिए । १५–४४ वर्ष बीचका प्रत्येक एक हजार महिला बराबर ३५ जनाले कृत्रिम गर्भपतन गराएका थिए । कुलगर्भधारणको २५% गर्भपतनमा टुङ्गिएका थिए । गर्भपतनको दर विकसित क्षेत्रहरूभन्दा विकासोन्मुख क्षेत्रहरूमा बढी थियो ।

नेपालमा सन् २००२ मा मागर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको हो । सन् २००२ भन्दा अघि, नेपालको गर्भपतन सम्बन्धि कानु नअनुसार गर्भको अन्त्य गराएमा सो गराउने महिला तथा उनको परिवारलाई मुद्दा लगाउनुका साथै जेल चलानसम्म गरिन्थ्यो । सन् २००४ मा शल्यक्रियाद्धारा गराइने पहिलो त्रैमासिक मागर्भपतन सेवा देशभरि उपलब्ध गराइयो ।

नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २०% युवा (१५ देखि २४ वर्ष बीचको उमेरको) छन् । अधिकांश किशोरकिशोरीहरूले १५ देखि १७ वर्ष बीचको उमेरमा पहिलो यौन सम्पर्क गर्ने गरेको विभिन्न प्रतिवेदनहरुले देखाएका छन् । तर केवल ४.५ प्रतिशत किशोरीले मात्र आधुनिक गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्ने गर्दछन् । सुरक्षित गर्भपतन कार्यक्रम नेपाल सरकारको प्राथमिकतासहितको कार्यक्रमको रूपमा रहेको छ । हाल, अनुमतिप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तालिम प्राप्त चिकित्सक सेवा स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रदान गरिने सुरक्षित गर्भपतनको सेवाको प्रावधानलाई नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले मान्यता दिएको छ ।

समग्रमा, १५–४९ उमेर समूहका महिलामा पाँचजना मध्ये दुईजना (४१%) लाई नेपालमा गर्भपतन वैध भएको जानकारी छ । गर्भपतन वैध भएको कुरा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई (३६%) भन्दा बढी शहरी क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई (४३%) जानकारी हुने सम्भावना बढी छ । शिक्षाको अभिवृद्धिसँगै गर्भपतनको वैधतासम्बन्धि सचेतना पनि अभिवृद्धि हुन्छ ।

अन्यप्रदेशबासीहरू भन्दा प्रदेश १ मा बसोबास गर्नेहरूको सचेतनाको स्तर उच्च (४६%) रहेको छ । महिलाहरूलाई जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीको अवस्थामा १८ हप्तासम्मको गर्भको गर्भपतन वैध हो (२९%) भन्ने र कुनै पनि महिलाको हकमा १२ हप्तासम्मको गर्भको गर्भपतन वैध हो (२३%) भन्ने कुरा थाहा हुने सम्भावना बढी छ । गर्भको अन्तिम अवधितिरको वैध गर्भपतनको परिस्थितिका बारेमा भने महिलाहरूलाई सबैभन्दा कम जानकारी छ । कानूनले लिङ्गपहिचान गरी सोको आधारमा गर्भपतन गर्न बन्देज लगाएको भएतापनि, ३% महिलाहरूले भु्रण छोरी भएको अवस्थामा गर्भपतन गर्न हुने बताएका थिए ।

प्रदेश १ मा ४९.८ प्रतिशत मानिसहरुलाई गर्भपतन सेवा वैधानिक हो भन्ने थाहा भएको र नेपालभरी ४१ प्रतिशत मात्र जानकार रहेको पाइएको छ ।
युवाविकास केन्द्रले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लाञ्छनारहित र युवामैत्री सुरक्षितगर्भपतन सेवाहरू उपलब्धभएको सुनिश्चित गर्नका लागि पैरवी गरिरहेको युवा विकास केन्द्रका कार्यक्रम संयोजकतारा चाम्लिङ्ग राईले बताइन् ।

युवाविकास केन्द्र लगायत गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज संगठनहरू, युवाअभियन्ताहरू, पैरवीकर्ताहरू तथा युवाहरूद्धारा विभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत प्रदेश १ सरकारसँग यी कुराहरुको आवहन तथा पैरवी गरिरहेका छन् ।

– यो माहामारीको बेला सुत्केरी र गर्भवतिका लागि नजिकैको संस्थामा जाँच गराउने प्रबन्ध गराउनुपर्ने,

– यो माहामारीको बेला प्रदेश, स्थानीय र संघीय जनप्रतिनिधिहरुबीच चनिरन्तर संवाद छलपल हुनुपर्ने,

– यो माहामारीको बेला अत्यआवश्यक सेवामा थप गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने,

– सरकारले प्रजनन् स्वास्थ्य विधेयकतथा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक स्तरमा जारी गरिने निर्देशिकामा सबै महिलाहरूका लागि लाञ्छनारहित तथा युवामैत्री निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन तथा गर्भपतन पछिको स्याहार सेवाहरूको प्रावधान र तिनको सम्बन्धित कार्यान्वयन रणनीतिहरू समावेश गर्नुपर्ने,

– गुणस्तरीय सेवाहरूको प्रवाहसँगै, सरकारले आलोचनारहित, गुणस्तरीय, र मर्यादापूर्ण तरिकाले गर्भपतनका सेवाहरू प्रवाहगरिराखिएको सुनिश्चितगर्नकालागिउपयुक्तअनुगमन संयन्त्रपनि बनाउनुपर्छ ।

– सरकारले सबै तहमा स्वास्थ्यसम्बन्धितमानव संसाधनतथापूर्वाधार अभिवृद्धि गरी गर्भपतन तथा गर्भपतनपश्चातका स्याहार सेवाहरू विस्तार गर्नुपर्छ । जस्तै सूचीकृत सेवा केन्द्रहरूको संख्या वृद्धि गर्ने, सेवाप्रदायकहरूको तालिम तथा सचेतनामा लगानी गर्ने जसले गर्दा यि सेवाहरू सबैका लागि सर्वसुलभ होऊन् ।

– सरकारले यौनिकता शिक्षाको माध्यमबाट गर्भपतनसम्बन्धि तथ्यपूर्ण जानकारी अभिवृद्धि गर्नका लागि काम गर्नुपर्छ ।

– गोपनीयता कायम राख्ने, प्रतिक्षा अवधि हटाउने, आलोचनात्मकन हुने, गुणस्तर प्रत्याभूति गर्ने लगायतका युवाहरूका विशेष आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न संघीय तथा स्थानीय सरकार र सेवाप्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ताकियी सेवाहरू युवामैत्री तथा लाञ्छनारहित होऊन् ।