राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
संवैधानिक अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा शपथग्रहण गर्न बाटो खुलेको छ ।
लामिछाने चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ । युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरी लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद, साधारण सदस्यता तथा निर्वाचनका प्रक्रिया बदर गर्न माग गरेका थिए ।
साथै उनीहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा शपथ लिन रोक्ने आदेश माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको छ । लिखित आदेश आउन बाँकी रहेकाले दुवै पक्षलाई कहिले छलफलमा बोलाइएको हो भन्ने खुल्न बाँकी छ ।
अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नरहेको भन्दै बहसका लागि इजलासमा लामिछाने पक्षका अधिवक्ताहरू पनि उपस्थित थिए । तर, उनीहरूको बहस भएन ।
