कोसी बाढीपीडितका समस्या समाधानमा स्थानीय सरकार चुप लागेर बस्दैन

बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर निलम खनालसँग खबरबिटका शिशिर भट्टराईले गरेको कुराकानीको संपादित अंश यसप्रकार छ ।

नँया आर्थिक वर्ष सुरु हुन अब केही समय मात्र बाँकी छ । यो आर्थिक वर्षमा कस्तो बजेट आउँछ ?
नतिजामुखि बजेट आउँछ । हामी कार्यन्वयन हुने खालको र जनताले स्वागत गर्ने खालको बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ । जनताका अपेक्षा धेरै छन् । महत्वपूर्ण र सकेसम्म धेरै अपेक्षा समेट्ने खालको बजेट आउँछ ।

के हुन जनताका अपेक्षा चाँही ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात तथा पर्यटन विकास जस्ता विकासका पूर्णधारको विकास नै जनताको पहिलो चाहना हो । यसमा पनि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नाहि विकास निर्माणमा हुन्छ ।

बराहक्षेत्रमा पर्यटन विकासको राम्रो सम्भावना रहेको छ । तर अघिल्लो वर्षको बजेटमा तपाइहरुले पर्यटन विकासलाई अलि उपेक्षा गर्नु भयो भन्ने गुनासो छ । यो पटकको बजेटमा पर्यटन विकास कहाँ रहन्छ ?
पर्यटनमा बराहक्षेत्र धेरै राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । बराहक्षेत्र मन्दिर, चताराधाम, कोशी नदि, कोसी टप्पु बन्यजन्तु आरक्ष यसै क्षेत्रमा पर्दछ । जहाँसम्म स्थानीय सरकारले पर्यटन विकासमा प्राथमिकता दिएन भन्ने आरोप छ । त्यो आरोपलाई ठिकै हो । संघीयता नेपालका लागि नयाँ थियो । स्थानीय सरकारको अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट रुपमा नतोकिँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले पर्यटन विकासमा प्राथमिकता दिन सकेनौ । के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुरा नै हामीलाई थाहा भएर । तथापि पनि केहि हद सम्म पर्यटनका क्षेत्रमा काम त ग¥र्यौ । तर जनताको अपेक्षा जति थियो त्यति गर्न सकेनौँ त्यो यथार्थ हो । अब हामी पर्यटन विकासमा कम्मर कसेर लाग्छौँ । र बजेटमा पनि प्राथमिकता दिन्छौं ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अवस्था के छ ?
संघ र प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेनन् भन्ने सुनिन्छ । केन्द्र सरकारको अनुदामा आएका योजनामा धेरै बजेट खर्च नभएता पनि स्थानीय सरकारका योजनाका काम दु्रत गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् । हाम्रो खर्च सन्तोषजनक नै छ ।

स्थानीय सरकारको राजस्व चाहि कति उठ्छ ?
क्षेत्रफलका हिसाबले बराहक्षेत्र निकै ठूलो नगरपालिका हो । विकासका राम्रो सम्भावना पनि छन् । तर हाम्रो आम्दानि खासै राम्रो छैन । सबै क्षेत्रमा हामीले कर संकलन गर्न सक्दैनौँ । करिब ५ करोडको हाराहारीमा हाम्रो राजस्व उठ्ने गरेको छ ।

स्थानीय सरकार मुआब्जा दिन तयार छ । तर अधिकारको अभावमा काम गर्न सकिएको छैन । कोसी बाढी पीडितका समस्या समाधानमा यदि केन्द्र र प्रदेश सरकार चुप लागेर बस्यो भने स्थानीय सरकार चुप लागेर बस्दैन । अहिले बाढी पीडित र सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । करिब २ महिना भित्र त्यो काम सकिन्छ ।

भर्खरै मात्र यँहा कुम्भ मेला सकियो, यसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा के सहयोग ग-यो ?
चतारधाम र बराहक्षेत्रको प्रचारप्रसार भएको छ । कुम्भ मेलाबाट हाम्रा धार्मिक स्थलको महत्वलाई झल्काएको छ । सबै ठाउँमा आर्थिक फाइदा हुन्छ भन्ने छैन । हाम्रो मेलाबाट आर्थिक फाइदा त भएन । तर बराहक्षेत्रको प्रचारप्रसारमा यसले ठूलो सहयोग गरेको छ ।

मेलामा सरकारको कति खर्च भयो ?
स्थानीय सरकारको १० लाख, स्थानीय सरकारकै पहलमा बिभिन्न दाता मार्फत २० लाख र प्रदेश सरकारको ५० लाख गरी जम्मा सरकार मातहतबाट करिब ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

बराहक्षेत्रमा कोसी बाढी पीडित धेरै छन् । उनीहरु अहिले जुन जग्गामा बसिरहेका छन् तिनिहरुले अहिले पनि जग्गाको मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । यो समस्या समाधानका लागि तपाइँहरुको पहल के छ ?
यो जटिल प्रश्न हो । हामीले चुनावी नारा पनि बनाएका थियौँ, मुआब्जा दिन्छौ र बाढी पीडितका समस्या समाधान गर्छौ भनेर । त्यसैले नगरपालिकाको तर्फबाट सक्दो पहल भइरहेको छ । एउटा आयोग बनाएर बास्तविक पीडित र सुकुम्बासीको तथ्यांक सङ्कलनको काम भइरहेको छ । तत्कालिन महेन्द्रनगर, प्रकाशपुर, मुधुवन, भरौलजस्ता ठाउँमा थुपै्र कोसी प्रभावित परिवारहरु बसिरहनुभएको छ । उँहाहरुलाई मुआब्जा दिनु पर्ने हो तर दिन सकिएको छैन । स्थानीय सरकारले त्यसमा पहल गरिराखेको छ । हामीलाई पूर्ण अधिकार छैन र अलमलमा परिराखेका छौं ।

मैले मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग पनि यो बिषयमा कुराकानी गरेको थिएँ । उँहाबाट पनि आश्वासन आएको थियो । तर अहिले सम्म प्रदेश सरकार चुप लागेर बसिरहेको छ । प्रदेश सरकारले पुलको काम गरेर केन्द्र सरकार समक्ष पनि यस्तो समस्यालाई लैजानुपर्ने हो । तर हालसम्म प्रदेश र केन्द्र सरकारले यो समस्यामा चासो देखाएका छैनन् । स्थानीय सरकार मुआब्जा दिन तयार छ । तर अधिकारको अभावमा काम गर्न सकिएको छैन । कोसी बाढी पीडितका समस्या समाधानमा यदि केन्द्र र प्रदेश सरकार चुप लागेर बस्यो भने स्थानीय सरकार चुप लागेर बस्दैन । अहिले बाढी पीडित र सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । करिब २ महिना भित्र त्यो काम सकिन्छ । लगत हामी प्रदेश सरकार समक्ष बुझाउँछौ र केही समय बाटो हेर्छौ त्यस पछि पनि समस्या समाधान भएन भने स्थानिय सरकारले धमाधम मुआब्जा बितरण गर्ने छ । किनकी जनताको समस्या समाधान गर्ने हाम्रो पहिलो दायित्व हो ।

सकुम्बासी र कोसी बाढी पीडितको समस्या समाधान गर्ने भन्नुभयो । नहरको डिलमा बसिरहेको बस्ती ब्यवस्थापनको काम चाहीँ गर्नुहुन्न ?
त्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रको कुरा होइन । केन्द्र सरकारको मातहतमा सुनसरी(मोरङ सिँचाई आयोजना छ । त्यो आयोजनाले आजसम्म कुनै पनि विषयमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेको छैन । नहरको वस्ती ब्यवस्थापनमा सिँचाई आयोजनालाई नै सोध्नुपर्छ ।

नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था त कन्तबिजोक छ नी होइन ?
यो नगरपालिकामा मात्र होइन । जताततै अहिले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था राम्रो छैन । अझ प्राथमिक तहमा त विद्यार्थी नै छैनन् । मैले आफै पनि बारम्बार अनुगमन पनि गरेको छुँ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरु पढाउनै नगएको पनि पाइयो । एउटा विद्यालयका प्रधानाध्यापक ३ महिनासम्म विद्यालयमा गएका रहेनछन् ।

के कारणले शिक्षक विद्यालय जादैनन् ?
शिक्षहरुको मनपरीका कारण विद्यालय नगएका हुन् । सामुदायिक विद्यालयमा बालबच्चा पढाउने अभिभावकहरुले छोराछोरीलाई कुनै चासो राख्दैनन् । कहिल्यै पनि विद्यालयमा उपस्थित हुँदैनन् । समस्याको मुख्य कारण भनेको निःशुल्क शिक्षा हो । जब अभिभावकले शिक्षामा कुनै लगानि गर्दैनन् । तबसम्म त्यो शिक्षा प्रति अभिभावको कुनै सरोकार रहदैन ।

समस्याको समाधानको उपाय के त रु स्थानीय सरकार किन शिक्षा सुधारमा उदासिन देखिएको त ?
समाधानको उपाय भनेको चेतनाको विकास नै हो । शिक्षकले पनि जिम्मेवार भएर पढाउने र अभिभावकले पनि विद्यालय प्रति निरन्तर खबरदारी गर्ने गर्नुपर्छ । जँहासम्म स्थानीय सरकारको कुरा छ । हामी शिक्षा सुधारमा प्रतिबद्ध छौ । बारम्बार अनसगमन पनि गरेका छौँ । केही विद्यालयहरु मर्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि छन् । केही शिक्षकलाई कारबाही पनि गर्नु आवश्यक छ । तर स्थानीय सरकारले केही गर्न सकेको छैन । संविधानमा माद्यामिक शिक्षा सम्म हेर्ने अधिकार हामीलाई दिए पनि कानुन र ऐनको अभाव छ । खालि हामीले शिक्षकको तलब र भत्ता बितरण गर्ने अधिकार पाएका छौँ शिक्षा क्षेत्रका अरु अधिकार पाएका छैनौँ ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी चाहि निजि विद्यालयमा पढाउने अनि तपाईहरुले सामुदायिक विद्यालय सुधारको दुहाई दिने रु कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भनेर नीति बनाउन बराहक्षेत्र नगरपालिका तयार छ ?
स्वयम विद्यालय पढाउने शिक्षकका छोराछोरी निजि विद्यालयमा पढिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको त कुरै छाडौं । हामीले त सबैलाई अपिल गरेका छौँ सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनुहोस भनेर । तर जँहासम्म कर्मचारी र जनप्रतिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्छ भनेर नीति बनाउँने कुरा आयो । यो एकदम जटिल विषय हो । हामी नीति बनाउन त सक्छौ तर त्यसको भोलि कार्यन्वयन पक्ष गाह्रो छ । जबरजस्ती नीति बनाएर लागु गराउने भन्दा पनि चेतनाको बिस्तार गरेर अभिभावक र शिक्षकलाई पनि सचेत र जिम्मेवार बनाएर सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा अवस्था सुधारमा कम्मर कसेर लाग्नु पर्ने दिन आएको छ ।

कोसीमा प्रयोग भइरहेको जलयातायात असुरक्षित छ भन्ने सुनिन्छ । यो बिषयमा तपाईहरु गम्भीर हुनुपर्दैन ?
हामी गम्भीर छौँ । तर न स्थानीय सरकारले त्यँहा जल यातायातको अनुमति दिएको हो । न हामी कर लिन पाउँछौ । त्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्र होइन । यसमा पर्यटन मन्त्रालयले हेर्ला ।

बराहक्षेत्रलाई कृषि हवको रुपमा विकास गर्ने भनिएको योजना कत्तिको प्रभावकारी भइरहेको छ ?
प्रभावकारी नै भएको छ जस्तो लाग्छ । यँहा कृषि हवको रुपमा बिकास गर्ने राम्रो सम्भावना छ । १० र ११ नं वडामा माछा जोन, १ र २ नं वडामा मसला जोन प्रकाशपुरमा सामुहिक तरकारी खेति, ४ नं वडामा धान जोनको रुपमा बिकास गरिरहेका छौँ । तर हामीले सोचेको जति काम हुन सकेको छैन । जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रमा पैसा थन्किएर बसिरहेको छ । समयमा पैसा निकासा नहुँदा समस्या छ । तर हामी यसलाई अगाडी बढाउँन प्रतिबद्ध भएर लागेका छौँ ।

अन्तिममा भन्दिनुहोस्, समग्रमा बराहक्षेत्र नगरपालिकाको विकासलाई कसरी हेर्नुभएको छ रु सकारात्मक रुपमा अगाडी बढेको छ की छैन ?
सुनसरीका अन्य नगरपालिकाको तुलनामा हाम्रो नगर सबैभन्दा कान्छो हो । यँहा विकासका काम पनि भइरहेका छन् । थुप्र्रै जनअपेक्षा र सम्भावनका बिचमा अहिले भइरहेका काम अलि ओझेलमा परेका हुन् कि जस्तो लागेको छ । हामीले अहिले अधिकार पाएका कुराहरुमा पनि नीति नियमको अभावमा थुप्रै काम गर्न नपाइरहेको अबस्था छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि कमजोर नै छ । कतिपय ठाउँमा उपकरण हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीको अभावमा प्रयोग हुन सकेको छैन । त्यस्ता ठाउँमा कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने अधिकार हामी सँग छैन ।

कतिपय विद्यालय विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर पनि हामीमा त्यो अधिकार छैन । अधिकार काम तर काम धेरै भएको कारण बिकासमा समस्या भइरहेको छ । तर बिस्तारै यि यावत कुराहरुको समाधान हुँदै जान्छ र समस्याको समाधान पनि हुँने कुरामा कुनै दुइमत छैन । राम्रो सम्भावना छ । बराहक्षेत्रमा हामी विकास गरेरै छाड्छौँ ।