विवेकशील साझा पार्टी सकियो भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको प्रति खण्डन गर्दै यिनी कतै, कही पनि नभएको पार्टीकी अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटाले बताएकी छिन् ।
ललितपुरमा आयोजित चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक तथा उम्मेदवार अन्तरक्रिया सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले चुनावको मुखमा पार्टीमा केही उथलपुथलका गतिविधि भएपनि पार्टी अझै सशक्त भएर लागेको दाबी गरिन् ।
आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ सातै प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएकाले सबै मतदाताले पार्टीलाई जिताउन सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको अध्यक्ष कास्कोटाले बताइन् । गत ५ वर्षमा पार्टी आत्तिएको र थाकेको नभई अनुभव बटुल्दै आफूहरु अघि बढिरहेको बताइन् । विवेकशील साझा आगामी मंसिर ४ को प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन पछि सकिने खालको नभइ देशको विकास र स्थिरताको लागि राजनीतिमा गर्न चाहेको उनको जिकिर छ ।
अध्यक्ष बास्कोटाले अहिलेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु विवेकशील साझाले वि.सं.२०७४ सालमा रोपेको फल भएको बताइन् । देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था बदल्नुपर्ने बेला भएको भन्दै देशको द्रुततर विकासका लागि आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको उनको भनाइ छ ।
‘बाहिर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा विवेकशील साझा सकियो भन्ने आउँछ, यिनी कतै केही छैनन् भन्ने छ । तर त्यस्तो होइन, विवेकशील साझा सकिएको छैन । चुनावको मुखमा पार्टीमा उथलपुथल भयो, हामी विवेकशील साझा चुनाव चिन्ह तराजु लिएर मैदानमा उत्रिएका छौँ । सातै प्रदेशमा समानुपातिकका उम्मेदवार छौँ । हामी ५ वर्षमा आत्तिएका छैनौँ, थाकेका छैनौँ । यो यात्रा निरन्तर अघि बढिरहन्छ । हामीले गर्न चाहेको राजनीति मंसिर ४ पछि सकिएर जाने खालको राजनीति होइन । अहिलेको स्वतन्त्र उम्मेदवारी यो विवेकशील साझाले २०७४ मा रोपेको फल हो । यसको श्रेय विवेकशील साझालाई जान्छ । अब यो देश बदल्नुपर्छ । व्यवस्था होइन, अवस्था बदल्न विवेकशील साझा आएको छ,’ उनले भनिन् ।
पार्टीले दुर्गमका विद्यालयलाई मर्जर गरी अधिकांश विद्यालयलाई बूढानीलकण्ठ शैलीमा पढाउने व्यवस्था गर्ने, नेपाल पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खेलकुद विभाग स्थापना गर्ने, गुणस्तरीय तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, आत्मनिर्भर तथा दिगो अर्थतन्त्रका चार खम्बाः प्रविधि, जलविद्युत, कृषि र पर्यटनको विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण रसुशासन, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार, सरकारी वेतनधारीहरुको दलीय पेशागत संगठन खारेज गर्ने, अनावश्यक सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न राजनैतिक भर्तीकेन्द्रमा सीमित सरकारी निकायलाई खारेज गर्ने, संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि ४५ वर्षे उमेरहद घटाएर युवामैत्री बनाउने, वातावरण तथा सम्पदा संरक्षण गर्नेलगायतका चुनावी प्रतिबद्धता अघि सारेको छ ।