रामधुनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा ०७५/७६ मा आधा मात्र मुद्धा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो बर्ष ७२ मुद्धा दर्ता भएकोमा पछिल्लो वबर्ष ३६ ओटामात्र मुद्धादर्ता भएको न्यायिक समितिकी संयोजक एवम रामधुनीकी उपप्रमुख सबिना चौधरीले जानकारी दिइन ।
आर्थिक बर्ष ०७४र०७५ मा स्थानिय तहमा न्यायिक समितिको अभ्यास नँया भएको र न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारबारे अन्योलता भएको कारण जस्तोसुकै मुद्धा पनि दर्ता गरेर छलफल गर्ने गरेको तर अहिले क्षेत्रधिकार भित्रपर्ने मुद्धामात्र दर्तागर्ने गरिएका कारण मुद्धाको सङ्ख्यामा कमि देखिएको चौधरीको भनाई छ । त्यस्तै अघिल्लो बर्ष हरेक बिबाद न्यायिक समितिमा आउँने गरेतापनि अहिले वडावडामा कतिपय बिबाद टुङ्गो लाग्ने भएकालेपनि न्यायिक समितिमा कम मुद्धा आएका हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।
३६ मुद्धामा २४ ओटा मुद्धा सहमति भएका, २ ओटा छलफल प्रकृयामा रहेका, ३ ओटा मेलमेलाप हुन नसकेका, २ ओटा अदालत जाने र ५ ओटा सम्पर्क बिहिन मुद्धा रहेका छन् ।
अदालत जाने मुद्धामा श्रीमानले घरबार मिलाई पाउँ भनेर निबेदन गरेको र अग्रिम भुक्तानी सम्बन्धि आर्थिक कारोबारको मुद्धा रहेको न्याइक समितिले जनाएको छ ।
देशभरकै स्थानिय तहमा न्याइक समिति हुने गरेतापनि नगरमा छुट्टै इजलास कक्षा नहुँदा केहि समस्या हुँने गरेको उनले बताइन् । यो समस्या चाडै समाधान हुँनेपनि उनको दावी छ । ‘नगरपालिकाको कार्यालय वडा नं ३ स्थित सिङ्गियामा सर्ने तयारी भइरहेको छ । अहिले यहाँ ठाउँ अभावका कारण छुट्टै इजलास कक्षा छैन । इजलास कक्षको अभावमा केहि समस्या छ । त्यो समस्या पनि चाडै समाधान हुन्छ ।’ उनले भनिन् ।
न्यायिक समितिमा बसेर स्थानिय गाउँ समाजका समस्या समधान गर्न पाउँदा आफुलाई खुसि लाग्ने गरेको उनी बताउँछिन् । एक रेडियो अन्तावार्तामा उनले न्यायिक समितिको बिषयमा आफु बिहान देखि बेलुकासम्म सोचमग्न हुने र कतिपय महिला दिदीबहिनी घरमानै भेट्न आएर आफ्नो समस्या राख्ने गरेको अनुभव सुनाएकी थिइन ।
उनले न्यायलाई कुनैपनि हालतमा महंगो बन्न नदिने भन्दै कतिपय घटनामा ठाडो निबेदनको माध्यमबाट पनि मुद्धा छलफल गर्ने गरेको बताइन् । ‘न्यायलाई महगों बन्न दिनु हुदैन । सस्तो र निशुल्क न्याय दिने मेरो लक्ष्य हो ।’ उनले भनिन् ।
न्यायिक समितिमा अदालतको फैसला कार्यान्वन नभएका मुद्धापनि आउँने गरेको र अदालतका मुद्धा कार्यान्वनमा आफुहरुले सहजिकरण गर्नेगरेको चौधरी बताउँछिन् । उनले भनिन् ‘ अदालतले अंश दिन आदेश दिएको तर सम्बन्धित पक्षले अंश दिन आनकानी गरेका केहि मुद्धामा हामीले न्यायिक समितिमा बोलाएर सोधपुछ गरेको छौ र त्यस्ता पिडितलाई न्यायका लागि सहजिकरणपनि गरेको छौँ ।’
पछिल्लो समय प्रहरी भन्दापनि जनताका लागि न्यायिक समिति उपयुक्त न्यायको गन्तब्य बन्दै गएको उनी बताउँछिन् । ‘प्रहरी समक्ष पिडित जनताले खुलेर कुराराख्न नसकेपनि आफैले चुनेका गाउँघरका जनप्रतिनिधिहरुलाई खुलेर कुराराख्न सक्ने भएकाले प्रहरी भन्दापनि न्यायिक समिति जनताका लागि उपयुक्त न्यायको थलो हो ।’ उनले भनिन् ।
