सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा गम्भीर बहस भइरहेका छन्। आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत अध्यादेश जारी भएको छैन।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशको अध्ययन र परामर्श गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। वर्तमान सरकारले गरेको यो निर्णय अघिल्लो सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहसँग गरेका सहमतिको कार्यान्वयन मात्रै हो। पूर्ववर्ती सरकारले विभिन्न पक्षसँग गरेका तीनवटा सम्झौताको कार्यान्वयन अध्यादेशमार्फत यो सरकारले गरेको हो। यो बेला त्यस्तो निर्णय गर्न नहुने भन्ने आलोचना बेग्लै रहेको छ। सरकार र सम्बद्ध अन्य पक्षले यो सरकारमा जाने वा सरकार बनाउने जोडघटाउको कार्य नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा अहिले उहाँको दल नेकपा (एमाले) पनि विरोधमा देखिएको छ तर उहाँ प्रम रहेकै बेला २०७७ फागुन २० गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
त्यस्तै २०७५ फागुन २४ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका तर्फबाट संयोजक डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतबीच ११ बुँदे सम्झौता भएको थियो। २०७८ जेठ १८ गते नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र थारू कल्याणकारिणी सभा, थरुहट/थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट प्रमुख रुकमिणी चौधरीसहितको टोलीबीच सम्झौता भएको थियो।
तर मुलुकको शान्ति प्रक्रियालाई दूरगामी प्रभाव राख्ने गरी भएका सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य तत्कालीन सरकारको प्राथमिकतामै परेन। बरु दुई पटक संसद् भङ्ग गरेपछि सम्झौताका उल्लेखित विषय ओझेलमा परे। तीनवटै सम्झौताको मर्म शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दलहरूमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता गर्न कानुनी बाटो खोल्ने थियो।
सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तीन राजनीतिक दलले निकै लामो समय कुर्नुप¥यो। अहिले भने ती राजनीतिक दलहरूले सम्झौता कार्यान्वयन हुने आशा जागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता भएको स्मरण गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “विस्तृत शान्ति सम्झौताजस्तै ओली सरकार र नेकपाबीच सम्झौता भएको हो। ओली नेतृत्वको सरकारसँग सम्झौता भएको पाँच महिनापछि तत्कालीन सरकार बिदा भएकाले अविछिन्न उत्तराधिकारीका रूपमा वर्तमान सरकारसँग हामीले संवाद गरिरह्यौँ। त्यसैले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश आएको हो।” उहाँले सरकारबाट हटे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग निरन्तर संवाद भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “ओलीजीले सरकारबाट हटे पनि हामी प्रतिपक्षबाट सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवाज उठाउनेछौँ भन्नुभएको थियो, त्यसैले अहिले अध्यादेश आउँदा उहाँले विरोध गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।”
प्रवक्ता प्रकाण्डले मुलुकको शान्ति र स्थायित्वका लागि सम्झौता कार्यान्वयनको दिशामा सरकार अघि बढ्दा सबैले सहयोग र स्वागत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै तीनबुँदे सहमतिकै आधारमा नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दाको खारेजी र रिहाइ गर्न सरकारले जिम्मेवारीपूर्ण निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अध्यादेश प्रचार गरिएजस्तो कुनै सत्ताको जोडघटाउसँग सम्बन्धित नरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि मङ्गलबार भेट गरेर अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेका छौँ। सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहितका नेताहरूसँग कैयौँ पटक संवाद गरेको उपलब्धिका रूपमा अध्यादेश आएको हो भन्ने कुरा राष्ट्रपतिसमक्ष राखेका छौँ।”
‘हामी निर्दाेष छौँ’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका वरिष्ठ नेता लक्ष्मण थारू र जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले सरकारले आफूहरूसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता थारूले निर्दोष थारूहरूलाई जेलमा राखेर, झुटा मुद्दामा फसाएर देशको शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन भन्ने बुझेर नै सरकारले अध्यादेशमार्फत यसको समाधान खोजेको बताउनुभयो।
उहाँले एमाले अध्यक्ष ओली, महासचिव शङ्कर पोखरेल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरूले टीकापुर घटना विशुद्ध राजनीतिक घटना भएको बताउँदै आएको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “एमाले नेतृत्वको सरकारसँग भएको सम्झौताको मर्मअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ, सबैभन्दा पहिले स्वागत एमालेले गर्नुपर्छ।”
थारू कल्याणकारिणी सभा, थरुहट/थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग सम्झौता गर्दा सरकारी टोलीका संयोजक रहेका एमाले नेता एवं तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले अध्यादेश सत्ता स्वार्थका लागि ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “त्यो सम्झौताअनुसार अध्यादेश आएकै छैन, अहिले मुद्दा फिर्ता लिनु भनेको सत्ता स्वार्थ देखिन्छ।”
