एमाले र माओवादीले प्रदेश १, वाग्मती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन् । मधेस प्रदेशमा एमाले, जसपा र जनमतको दाबी छ । वाग्मतीमा एमाले, माओवादी र राप्रपाको दाबी छ । सरकार बनाउन राप्रपाको सिट निर्णायक छ । एमाले र माओवादीसँगै सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि दाबी छ । गण्डकीमा भने एमालेको एकल दाबी बलियो छ ।
प्रदेश १ मा प्रदेश प्रमुखले गत आइतबारै संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि एक साताभित्र दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरिसकेका छन् । उक्त धारामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा बहुमत जुटाउने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखले दिएको समय आगामी आइतबार दिउँसो ५ बजे सकिनेछ । प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले ४० सिटसहित ठूलो दल रहेको छ । उसलाई एकल बहुमतका लागि ७ सिट पुगेको छैन । सत्ता गठबन्धनका अन्य दल माओवादीको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ सिट छ ।
एमालेले स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्कीलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ । उनी मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि मुख्यमन्त्रीमा आकांक्षा राखेका छन् । एमाले ठूलो दल भएकाले मुख्यमन्त्री पाउनु स्वाभाविक भएको कार्कीले बताए । ‘शीर्ष नेताहरूको जे निर्णय हुन्छ, त्यसलाई मान्छौं,’ उनले भने । आङ्बोले ०७४ मा तालमेल हुँदा मुख्यमन्त्री, सभामुख एमालेले लिएको हुनाले यस पटक पहिलो कार्यकालमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने तर्क गरे ।
प्रदेश १ मा २९ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बनेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्ने भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता केदार कार्कीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश १ मा कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्ने बताए । ‘कांग्रेस तत्काल प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहे पनि जुनसुकै बेला सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ,’ उनले भने ।
मधेस प्रदेशमा एमाले, जसपा र जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन् । यद्यपि जसपाले हालसम्म दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन । हालका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र निवर्तमान सभामुख सरोज यादवले मुख्यमन्त्री बन्न कसरत गरिरहेका छन् । जसपाले संसदीय दलको नेता छान्न लालकिशोर शाहको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । जनमतले भने महेश यादवलाई दलको नेता छानेको छ । एमालेले सरोज यादवलाई संसदीय दलको नेता बनाएको छ । १ सय ७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा २३ सिटसहित ठूलो दल बनेको एमालेको पनि मुख्यमन्त्रीमा स्वाभाविक दाबी छ । तर, उसले अन्य प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने गरी भागबन्डाको बार्गेनिङ गरिरहेको छ । जनमतका संसदीय दलका नेता यादवले स्पष्ट रूपमा कुनै दलको बहुमत नरहेकाले केन्द्रको गठबन्धनअनुसारै मधेस प्रदेश सरकार बन्ने बताए । जनमत पार्टीले लोकप्रिय मत पाएकाले मुख्यमन्त्री मागेका छौं तर सरकार बनाउने विषयमा कुनै सहमति नभएको उनले बताए । एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवले प्रदेशको पहिलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा दाबी स्वाभाविक रहेको बताए । गठबन्धनभित्र दलहरूको सहमतिअनुसार कुन दलले कति समय मुख्यमन्त्री लिने टुंगो लगाउनेछ । यो कार्यकालमा एमालेले मुख्यमन्त्री लिन्छ, कति समय र कहिले भन्ने कुरा सहमतिको आधारमा तय हुने उनको भनाइ छ ।
जसपाका प्रदेश सांसद मनीष सुमनले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको शक्ति सन्तुलन प्याकेजमै हुने भएकाले गठबन्धनको निर्णयअनुसार नै प्रदेशमा सरकार बन्नेछ । मधेस प्रदेशमा जसपाले फेरि पनि नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना रहेको सुमनले बताए । मधेस प्रदेशमा जसपाको १६, जनमतको १३ र माओवादीको ८ सिट छ । त्यसैगरी कांग्रेसको २२, एकीकृत समाजवादीको ७ र स्वतन्त्र ६ सिट छ । कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा कृष्ण यादव चयन भएका छन् ।
वाग्मती प्रदेशमा तेस्रो ठूलो दल रहेको एमालेको मुख्यमन्त्रीमा बलियो दाबेदारी देखिँदैन । एमालेले जगन्नाथ थपलियालाई दलको नेता चयन गरेको छ । माओवादीले हालका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई दलको नेता चयन गरेको छ । सरकार बनाउन निर्णायक रहेको राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । राप्रपाबाट उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीको दाबेदार छन् । ‘हामी सरकार बनाउन निर्णायक छौं, संघीय सरकारलाई समर्थन गरेका छौं, सरकारमा गएका छैनौं,’ उनले भने, ‘वाग्मतीको मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो मुख्य दाबी हो ।’
राप्रपालाई कांग्रेसले पनि नयाँ गठबन्धन निर्माण गरी मुख्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको छ । वाग्मतीमा सत्ता गठबन्धनबाहेक कांग्रेस, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको बहुमत पुग्ने अवस्था छ । ‘हामीले राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिएर प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने । १ सय १० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा कांग्रेस ३७, एमाले २३, माओवादी २१, राप्रपा १३, एकीकृत समाजवादी ७, नेमकिपा ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् ।
गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस २७ सिटसहित पहिलो दल भए पनि एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयास गरिरहेको छ । एमालेबाट पूर्वगृहमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीको दाबेदार छन् । उनी दलको नेता चयन भइसकेका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २२, माओवादीका ७, राप्रपाका २ र नेपाल समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । स्वतन्त्रबाट जितेका राजीव गुरुङ एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् ।
लुम्बिनीमा एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको २९ र माओवादीको ९ सिट छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका अन्य दल जसपाका ४, राप्रपाका ३, जनमत पार्टीका ३ र नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसद छन् । एमालेबाट लीला गिरी र माओवादीबाट जोखबहादुर महरा संसदीय दलको नेता चयन भएका छन् । लुम्बिनीको नेतृत्व लिनका लागि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रभाव बढाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव रहिसकेका महराले पनि लबिइङ जारी राखेका छन् । ‘केन्द्रको निर्णयअनुसार सरकार बन्ने भएकाले दाबी हुँदाहुँदै पर्खेर बसेका छौं,’ महराले भने ।
कर्णाली प्रदेशमा एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् । एमालेले स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेललाई र माओवादीले राजकुमार शर्मालाई संसदीय दलको नेता चयन गरेका छन् । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री हुने प्रयास असफल भएपछि कँडेल पुनः मुख्यमन्त्रीको आकांक्षासहित प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचन लडेका थिए । माओवादी संसदीय दलका नेता शर्मा भने रुकुमपश्चिम जिल्ला समन्वय समितिका पूर्वसंयोजक हुन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसको १४, माओवादीको १३, एमालेको १० र राप्रपा, एकीकृत समाजवादी तथा स्वतन्त्रको १/१ सिट छ । सत्ता गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा देखिए पनि केन्द्रमा हुने भागबन्डापछि को मुख्यमन्त्री हुने भन्ने स्पष्ट हुने माओवादीका एक सदस्यले बताए । कांग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारीले केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि कर्णालीमा पनि कांग्रेस बलियो प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहने बताए । कर्णाली प्रदेश सदस्य विनोदकुमार शाहले यस पटक सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने बताए । ‘०७४ को कार्यकालमा माओवादीसँग सहकार्य भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आएन, यसपटक मुख्यमन्त्री एमालेबाट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले यही पुस २७ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रदेश सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम बुधबार प्रदेश सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् । सरकार गठन गर्न संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम कुनै पनि दलको एकल बहुमत नपुग्ने भएकाले धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता दीर्घराज भट्टद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ । १९ सांसदसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी छ । दोस्रो दल माओवादीको ११, तेस्रो दल एमालेको १०, नागरिक उन्मुक्तिको ७, एकीकृत समाजवादीको ४, राप्रपाको १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । सरकार गठनका लागि दलहरूबीच रस्साकसी छ । कांग्रेसले अझै दलको नेता चयन गरिसकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धन भत्किएपछि नयाँ समीकरणको सकस देखिएको छ । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस र माओवादीको सहजै बहुमत पुगे पनि नयाँ गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन सकस भएको छ । बरु कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य खगराज भट्ट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् । उनले काठमाडौंमा शीर्ष नेताबीच हुने सहमतिका आधारमा सरकार निर्माण हुने बताए । एमालेले राजेन्द्र रावललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रीय सत्तामा समर्थन जनाए पनि प्रदेशमा टीकापुर घटनाका बन्दीलाई रिहा नगरेसम्म प्रदेश सरकार गठनमा कसैलाई सहयोग नगर्ने नीति लिएको छ । उक्त दलका संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरी मुख्यमन्त्रीका दाबेदारसमेत हुन् ।
याे समाचार बिहिबार प्रकाशित कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा तेस्राे पृष्ठमा उल्लेख छ ।
