‘सुरक्षित गर्भपतन सेवामा’ लकडाउनको प्रभाव

विश्वभरी नै कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को महामारीले यतिबेला अक्रान्त बनाइरहेको छ । विश्वका कतिपय देशका मानिसहरु कोरोना संक्रमण हुने डरले सावधानीका साथ आफ्ना नियमित काममा फर्किइसकेका छन् भने कतिपय देशका मानिस अझै लकडाउनमा बसरिरहेका छन् ।

महामारीको रुपमा फैलिएको यस कोभिड १९ ले विश्वमा नै कठिन परिस्थिती सिर्जना गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, पर्यटन लगायत सबै क्षेत्रहरुमा यसले प्रभाव पारेको छ । गरिब तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुलाई अझ बढी समस्या परिरहेको छ । कोभिड १९ अझै अन्त्य भएको छैन । नेपालमा पनि यसै असारबाट लकडाउन खुकुलो बनेपछि भने दैनिकी केही मात्रामा सहज बन्दै गएको छ । तर पनि सार्वजनिक यातायातका साधन अहिले नखुल्दा परिस्थिती असहज नै छ ।

सबै देशमा सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रभाव पारेको यस कोभिड १९ ले गर्भपतन सेवालाई पनि उत्तिकै प्रभाव पारेको छ । स्वास्थ्यको अत्यन्तै संवेदनशिल र महत्वपूर्ण विषय गर्भपतन पनि हो । यस लकडाउनको समयमा अन्य समयको तुलनामा धेरै किशोरी तथा महिलाहरु यस सेवाबाट बञ्चि भए । र बञ्चित भइरहेका छन् । यस समयमा गर्भवती महिलाहरु प्नि उत्तिकै जोखिममा छन् ।

के हो गर्भपतन सेवा ?
अनिश्चित वा नचाहाँदा नचाहाँदै बस्न गएको गर्भ विभिन्न कारणले खेर फ्याल्नुपर्ने भए सम्बन्धित सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुबाट गर्भपत सेवा लिन सकिन्छ । नेपालमा पनि गर्भपतन सेवाले मान्यता पाएको करिब दुई दशक पुगिसक्यो । सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिइसकेको छ । सरकारले तोकेको, तालिम प्राप्त र आवश्यकत तथा सुरक्षित उपकरण तथा औजार प्रयोग गरी स्वास्थ्यकर्मीले दिने सेवा सुरक्षित गर्भपतन सेवा हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनिच्छित गर्भलाई सुरक्षित पतन गराउनका लागि आवश्यक सीप नभएका तथा तोकिएको मापदण्डअनुसारको सुविधा नभएका स्थानमा गरिने गर्भपतनलाई असुरक्षित गर्भपतन भनी परिभाषित गरेको छ ।

तर अझैपनि धेरै किशोरी तथा महिलाहरु असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन् । गरिबी, अशिक्षा, सुरक्षित सेवा प्रदायक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नहुनु आदी लगायतका विभिन्न कारणले असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् । अहिले यस लकडाउनको सयमम झन् विभिन्न कारणले किशोरी तथा महिलाहरुले यो सेवा लिन पाइरहेका छैनन् भने सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँचमा नहुँदा असुरक्षित माध्यम रोजिरहेका छन् । गर्भप

पहुँचबाहिर गर्भवती
विभिन्न सञ्चारमाध्यमा प्रकाशित समाचार अनुसार नेपालमा तीन दर्जन भन्दा बढी सुत्केरीको मृत्यु भइसकेको छ । यसले गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुमा थप त्रास थपिएको छ । धेरै गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुले समयमै उपचार पाएका छैनन् भने कतिपयले नियिमत स्वास्थ्य परीक्षण समेत गर्न पाएका छैनन् ।

सरकार पनि यो बेला कोरोना रोकथाममा मात्र बढी केन्द्रित भइरहेको छ । लकडाउनका कारण टाढासम्म जान कठिन हुने, नजिकका अधिकांश अस्पतालहरूलाई कोरोना उपचार केन्द्र बनाइएपछि गर्भवती तथा सुत्केरी बढी जोखिममा छन् ।

यो बेला नेपालमा जोर बिजोरमा सवारी चलिरहेको छ । सार्वजनिक सवारी साधन बन्द छन् । जोरबिजोर पनि निजी मात्रै चल्ने हुँदा अस्पताल जान र आउन समस्या पर्ने गरेको छ । अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितसँग भेट हुने भयले उनीहरू बढी चिन्तित हुने गरेका छन् । त्यसो त केही स्थानीय तहले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि पाइएको छ ।
र यस महामारीमा सुत्केरी तथा गर्भवतीलाई छुट्टै व्यवस्था नगर्दा जोखिम बढेको छ । स्थानीय तहले राहतमा प्राथमिकता र आवश्यक पर्दा एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आए पनि छुट्टै व्यवस्था नगरेको पाइएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणबाट नागरिकलाई बचाउन र बन्दाबन्दीको समयमा राहत, क्वारेन्टाइन र कोरोना परीक्षणमै स्थानीय तहलगायत राज्यको ध्यान केन्द्रित हुँदा धेरै गर्भवती तथा सुत्केरीको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ ।
केही समय अघि युएनएफपिएले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार लकडाउनका कारण दुई महिनाको अवधिमा ६० हजार सुत्केरी महिला स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा पुग्न सकेका छैन् । प्रतिवेदनका अनुसार २०७६ को चैत्रमा ५३ जनागर्भवती र सुत्केरीको मृत्यु भएको छ ।

नेपालमा कानुनी मान्यता
सबै देशमा गर्भपतन सम्बन्धि आआफ्नै कानुनी मान्यता छन् । नेपालमा भने गर्भपतने कानुनी मान्यता पाएको १८ वर्ष भयो । सन् २००२ भन्दा अघि, नेपालको गर्भपतन सम्बन्धी कानुन अनुसार गर्भको अन्त्य गराएमा सो गराउने महिला तथा उनको परिवारलाई मुद्दा लगाइन्थ्यो । त्यस्तै जेल चलान गरिन्थ्यो । सन् २००४ मा शल्यक्रियाद्धारा गराइने पहिलो त्रैमासिकमा गर्भपतन सेवा देशभरि उपलब्ध गराइयो ।

यसमा गर्भवती भएकी महिलाको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी मान्यता रहेको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै बलात्कार वा हाडनाता करणीका कारण गर्भवती महिला र बच्चाको शारीरिक, मानसिक अवस्था खतरा हुनको साथै बिकलाङ्ग बच्चा जन्मने अवस्थामा गर्भवती महिलाको स्वीकृत अनुसार २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने प्रावधान छ ।

हाल, अनुमतिप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तालिम प्राप्त चिकित्सक सेवा स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रदान गरिने सुरक्षित गर्भपतनको सेवाको प्रावधानलाई नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले मान्यता दिएको छ ।
दफा ९ र १० बमोजिम गर्भवती महिलाले सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको चिकित्सकको राय तथा मन्जुरीनामा लगायतका सबै प्रकारका कागजात तथा अभिलेख सम्बन्धित चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्ने सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया, २०६० ले स्पस्ट पारेको छ । त्यस्ता अभिलेख तथा सो मा उल्लेखित व्यहोरा कसैलाई जानकारी नदिई गोप्य राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर पनि कतिपय किशोरी तथा महिलाहरु गोपनीयता भंग हुने, स्वास्थ्य संस्थाबाट नाम बाहिरिए समाजमा बेइज्जत हुने भयले पनि त्रासमा बस्न बाध्य छन् ।

निश्कर्ष
हाल नेपालका ७७ वटै जिल्लाका सरकारी अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराइएको छ । तराई वा शहरी क्षेत्रमा अधिकांशको पहुँचमा यो सेवा भएपनि ग्रामिण क्षेत्रमा भने अवस्था अझैपनि नाजुक छ । पहाह तथा हिमाली क्षेत्र, ग्रामिण क्षेत्रमा अझैपनि सिमित स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा मात्र यो सेवा छ ।

गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको साधनको रुपमा लिइनुहुँदैन । सुरक्षित होस् या असुरक्षित दुबै किसिमले गरिने गर्भपतनले महिलाको स्वास्थ्यमा असर पुगिरहेको हुन्छ । असुरक्षित गर्भपतनले त महिलाको ज्यानै गएको घटनामा पनि हामी सामु छन् ।

नेपालमा हाल यौन प्रजनन तथा सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धि क्षेत्रमा (राइट हेयर राइट नाउ) आर.एच.आर.एन जस्ता अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सुनसरीमा रहेर प्रदेश १ मा पैरवी गरिरहेको युवा विकास केन्द्र (वाइडीसी) ले अझ स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रमा यस विषयमा बहस तथा छलफलका कार्यक्रमहरु गर्न आवश्यक छ । पाठ्यपुस्तकमा यसबाट निम्तिने जोखिम, सेवाको उपलब्धता, कानुनी मान्यता आदी विषयहरु कुन तहबाट समावेश गर्ने विषयमा पनि यस क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आएका संस्थाहरुले छलफल र सुझाव दिन आवश्यक छ ।

त्यसैगरी यो लकडाउनको समयमा लकडाउन र कोरोना नियन्त्रणमै बढी केन्द्रित भएको सरकारले यस बीचमा कति गर्भवतीले सेवा पाए पाएनन् ?, स्वास्थ्य परीक्षण गर्नबाट कति बञ्चित भए ? कतिले सेवा नपाएर अकालमै मृत्युको शिकार बन्न पुगे लगायतका विषयमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।