विराटनगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरले पहल सुरु गरेको छ । सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको रकम सङ्कलन गरेर सम्पर्कविहीन हुने गुनासो बढ्न थालेपछि महानगरले सहकारीको अनुगमन र नियमन गरी व्यवस्थित गर्ने भएको छ । महानगरले मंगलबार महानगरभित्र सञ्चालित सहकारीको अवस्थाबारे छलफल आयोजना गरेको छ ।
छलफलमा मेयर नागेश कोइरालाले सहकारी संस्थाहरूका विषयमा कठोर हुन सम्बन्धित महाशाखा र शाखालाई निर्देशन समेत दिए । “महानगरभित्र सञ्चालित सहकारीका विषयमा अब कठोर हुनैपर्छ । जहाँ दर्ता भए पनि आखिर महानगरवासीकै पैसा डुब्ने हो,” उनले भने । उनले जनताको पैसा डुब्न नदिन तत्काल अनुगमन र नियमन गर्ने बताए ।
महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित १९४ सहकारीमध्ये ७ वटा मात्रै महानगरपालिकामा दर्ता छन् । अन्य सहकारी डिभिजन सहकारी कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित १९४ मध्ये ३६ वटा सहकारी अझै सम्पर्कविहीन छन् । उनीहरूको महानगरले खोजी सुरु गरेको छ । छलफलका क्रममा आर्थिक महाशाखा प्रमुख दीपक पौडेलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सञ्चालनमा रहेका अन्य सहकारी पनि नियमसंगत सञ्चालन नभएको पाइएको जानकारी दिए ।
उनले अनुगमनका क्रममा २५ वटा सहकारी मात्रै नियमसंगत सञ्चालन भएको बताए । पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ९१ सहकारी संस्थाले मात्रै साधारण सभाको विवरण र लेखा परीक्षण बुझाएको जानकारी दिए । सहकारीको अवस्थाबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पौडेलले अधिकांश सहकारीले आन्तरिक कार्यविधि नबनाएको, बनाएकाले पनि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत नगराई लागू गरेको पाइएको बताए ।
छलफलमा उपमेयर शिल्पा निराला कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला, आर्थिक विकास समितिका संयोजक श्याम घिमिरे, महानगरका प्रवक्ता सन्तोष न्यौपानेलगायतले सहकारी शाखामा जनशक्ति थप गरेर भए पनि अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । केही समय अघि महानगरपालिकाले सम्पर्कविहीन भएका सहकारीलाई हिसाबकिताबसहित सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
