पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मात्र पूर्ण आकार लिने भएको छ । कतिपय विषयमा सत्तारुढ दलहरुभित्र अविश्वास कायमै रहेकाले पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार र कार्यविभाजन पर धकेलिने भएको नेताहरुको भनाइ छ ।
संघीय सरकारमा बढीमा जम्मा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारमा हाल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी भइसकेका छन्, यद्यपि ती दलबाट सरकारमा अझै केही सदस्य थपिन बाँकी नै छ । जसपा नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारमा जान सकारात्मक छन् । राप्रपाले सरकारमा सामेल हुनका लागि विभिन्न शर्त अघि सारेको छ ।
सरकार विस्तारका लागि भागबण्डा मिलाउन त्यति सहज भने देखिएको छैन । मन्त्रालयको संख्याबारे दलहरु हानथापमा छन् । दलहरुलाई मागेजति मन्त्रालय दिन सक्ने अवस्था नहुनु स्वाभाविक नै हो भने दलभित्रै पनि सरकारमा जान आतुर नेताहरुको संख्या धेरै भएकाले सबैको चित्त बुझाउन सम्बन्धित दललाई सकस नै हुने देखिएको छ ।
त्यसैले पहिला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्र सरकार विस्तार लगायतका अन्य विषयमा प्रवेश गर्ने गरी गठबन्धनमा मुख्य दुई ठुला दल एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति बनेको छ ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालाई दिएको मत पुराना र ठुला दलप्रतिको असन्तुष्टिका रुपमा हेरिएको छ । अहिले तिनै दललाई साथ लिएर एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकार गठन गरेको छ । त्यस्तो सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम बनाउला र राजनीतिक स्थायित्व कसरी देला भन्नेबारे पनि चासो बढेको छ । यही चुनौतीका बीच राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र एमाले र माओवादीप्रति अविश्वास देखिन्छ । एमाले र माओवादी पनि यी दुई दलले सरकारको निरन्तरताका लागि के कस्ता शर्त अघि सार्छन् र त्यसलाई कसरी लागू गर्न सकिएला भन्नेमा सशंकित देखिएका छन् ।
