निरंकुश राणा शासनको अन्त्यसँगै उदय भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मुलुक प्रवेश गरेको सात दशक भइसकेको छ । यो अवधिमा देशले धेरै राजनीतिक उतारचढावको सामना ग-यो । राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र हुँदै देशमा अहिले संघीय संरचना स्थापित भइसकेको छ । स्वतन्त्रता र अधिकारका लागि कठोर व्यवस्थाविरुद्ध आफ्नो ज्यान आहुती दिने ती हजारौं नागरिकका परिवारले अहिले सहज जीवनयापन गरिरहेका छन् त ? उसो भए उनीहरुको अवस्थामा के परिवर्तन आयो त ? एक्काइसौं शताब्दीमा लोकतन्त्रभन्दा अर्को विकल्प राज्य संचालनका निम्ति केही छैन । प्रजातन्त्रको लागि हामीसँगै अभ्यास गरेका मुलुकहरू अहिले कुन अवस्थामा छन् र हामी कुन अवस्थामा छौँ ? अब पनि समीक्षा नगर्ने ? प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सर्वशक्तिमान मानिएका हामी जनता नै पो आफ्नो प्रतिनिधि र नेतृत्व चयनमा चुक्यौँ कि ? यसबारे पनि समीक्षा गरौं न ।
कार्यकारी प्रमुखको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित भएको हुनाले देश र जनताप्रति वफादार, कर्तव्यनिष्ठ र दलीय व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथी उठेर सरकार संचालन गर्न हैसियत राख्ने प्रतिनिधि नेतृत्वमा पुगेमात्र देशले नागरिकका आवश्यकहरुको सम्बोधन गरि विकासले गति लिन सक्छ । तर नेपालको हकमा भने त्यो देखिदैन । कुनै विशेष योगदान र कार्यसम्पादन गर्न नसक्नेहरुलाई नै पटकपटक प्रतिनिधीका रुपमा चयन गरिनाले उनीहरुमा जवाफदेहिता हराएको छ । पदको लागि मात्र बारबार प्रधानमन्त्रीहुने सत्ता स्वार्थी आचरणले गर्दा जनताका समस्या ज्युँ का त्युँ रहेका छन् । नातावाद, कृपावाद र अस्थिरतामा रुमल्लिएको नेपाली राजनीतिले अझै पनि दुरदर्शी, योग्य, सक्षम र बलियो नेतृत्वको अभावमा एकातर्फ परनिर्भरता हटाउन सकेको छैन भने अर्कातर्फ बाह्य शक्तिलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सहजता मिलिरहेको छ र यो बढ्दो क्रममा छ ।
नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक मुलुक भइकन पनि राजनीतिक दलहरु भने लोकतान्त्रिक हुन सकिरहेका छैनन् । सिद्धान्त एकातर्फ र व्यवहार अर्कातर्फ हुने प्रवृत्ती अहिलेका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । पार्टी भित्रै भागबन्डा, एकरुपता नहुनु र एकढिक्का भएर रहन नसक्नुले राष्ट्रिय राजनीतिमा नकारात्मक र दीर्घ असर परेको छ । एकअर्कालाई असहयोग र खुट्टा तान्ने परम्पराले गर्दा केही गर्छु भन्ने अठोट लिएका सहि मानिसलाई सोही दलले उसलाई नेतृत्वमा पुग्नै दिँदैन । यस कारणले देशमा क्षमतावान मानिसहरु भएर पनि उनीहरु नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न पाइरहेका छैनन् । विगत लामो समयदेखि सरकारमा पटकपटक उहीँ पात्र र उही प्रवृत्ती हावी छ ।
वर्तमान परिपेक्षमा पनि परम्परागत राजनीतिक संस्कार अभ्यास भइरहेको छ । राजनीतिक चेत नभएका नागरिकहरुलाई अनेक प्रलोभन र षड्यन्त्र रचेर केवल शक्ति प्रदर्शनका निम्ति प्रयोग गरिराखेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध गरिएका आमसभा र जूलूसमा न विकट ठाउँका नागरिकलाई शहर ल्याएर अलपत्र पारिएका घटनाहरु संचार माध्यममा सुन्न र देख्नमा धेरै आए । आफुले आफ्ना समस्याहरु सम्बोधनका लागि मत दिएर जिताएका प्रतिनिधीद्वारा नै गलत प्रयोग भइनु ले जनतामा चेतनाको स्तर कति छ भन्ने अड्कल लगाउन गाह्रो पर्दैन । बहुसंख्यक नागरिक चेतनशील नहुनुले पनि उनीहरुको आवश्यकता परिपुर्तिमा ध्यान नदिइ सत्तामा रहेर शक्ति प्रदर्शन गर्दै व्याक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न केही मानिसलाई मार्ग प्रशस्त बनिदिएको छ ।
सत्ता र शक्तिमा पहुँच राख्ने सिमित राजनीतिज्ञ बाहेक आम सर्वसाधारणको जीवनमा कुनै ठोस परिवर्तन आउन सकेको छैन । देशका दुरदराजमा अहिले पनि जीवनका आधारभूत आवश्यकताका सुविधाहरु पुग्न सकेको छैन । देशले झेलेका अनेकौं क्रान्ती र आन्दोलनबाट जनतालाई अधिकार प्राप्ती त भयो तर जनताको दैनिक जिविकोपार्जनमा उहीँ व्यथा र अप्ठ्याराहरु छन् । हरेक सरकार आफ्ना भाषण र कार्यक्रममा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने कुरा छुटाउदैन तर व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । असल नेतृत्वको अभावमा राष्ट्रका हरेक निकायमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ र प्रत्यक्ष(अप्रत्यक्ष रुपमा सर्वसाधारण यसको चपेटामा परेका छन् । पटकपटक फेरिएका नेतृत्वबाट जनताले अपेक्षा अनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेनन्,यो स्विकार्नुपर्छ । व्यक्तिगत कौशलता र योग्यताको कोणबाट नहिरी पार्टीगत पृष्ठभूमिका आधारमा मत दिएर असक्षम प्रतिनिधि चुन्नु स्वयं जनताको कमजोरी हो ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा विघटित संसद सर्वोच्चद्वारा असंवैधानिक ठहरियो र ब्यूँतियो । पुनः स्थापित संसदले जनताले आधारभुत समस्याहरु समाधानमा ध्यान दिन्छ त ? के नेतृत्वमा नयाँ अनुहार देख्न सकिन्छ जसले अशिक्षा, गरिबी, भ्रष्टाचार, सामाजिक समस्या र विकृतिका विरुद्ध कठोर कदम चाल्न सक्छ ? सिमित मानिसको स्वर्थका लागि जनता सडकमा होमिनु पर्ने कारण के ? उही पात्रको फेरि सत्तामा उदय हुने हो भने त नेपाली राजनीति केवल प्रयोग कक्ष जस्तो मात्र रहिरहने निश्चित छ ।
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनतालाई एकमतको महत्व बुझाउन सक्यौं भने मात्र पनि नेतृत्वमा उनीहरु अनुकूलको प्रतिनिधि पु¥याउन कुनै कठिनाई हुँदैन । यसका लागि नेपाली समाजमा रहेका अल्पसंख्यक चेतनशील वर्गले बहुसंख्यक नागरिकमा राजनीतिक चेत भर्ने कदमको तत्काल थालनी गर्नुपर्छ ।
जनताको मतको उच्छ कदर गर्ने नैतिकवान, दुरदर्शी र राजनीतिलाई सेवाको भावले हेर्ने निस्वार्थी राजनीतिज्ञको पक्षमा जनता रहनुपर्दछ । दलहरु पनि आन्तरिक गुटबन्दीमा नअल्झी राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर समय अनुसार नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । संगठनलाई स्पष्ट नीतिसहित सहि बाटोमा डोर्याउनन सक्ने प्रतिनिधि चुन्यौँ भने मात्र हरेक निकायमा सहि मानिस नियुक्त गर्न उसले खुट्टा कमाउँदैन । देशमा हालै देखिएको राजनीतिक खिचातानी, कार्यकर्ता र जनताको भूमिका अत्यन्त कमजोर हुनुको परिणाम हो । प्रयोग भइसकेर असफल पात्रलाई फेरि पनि सरकारमा पुर्याउनुको औचित्य र उद्देश्य के ? मताधिकार प्रयोग गर्ने जोकोहीले स्वयंलाई यो प्रश्न गर्नु आवश्यक छ ।
