जात शब्दको उत्पति संस्कृत भाषाको जातीबाट आएको हो । जसको अर्थ जन्मनु हुन्छ । वंश, परम्परा, धर्म, गुण आकृति, बासस्थान आदिका आधारमा मनुष्यको वर्गलाई जातमा विभाजन गरियो । हिन्दु परम्परा र मान्यता अनुसार प्रत्येक गाउँ वा शहरलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि चार प्रकारको पदहरु सिर्जना गरेको मान्यता छ । समाजमा श्रम र सीपमा आधारित काम गर्नेलाई शुद्र भनियो । उत्पादनमूलक कृषि वा व्यापारजन्य कार्य गर्नेलाई वैश्य भनियो । सुरक्षा सेवा र शासन गर्नेलाई क्षेत्रीय र बौद्धिक काम गर्ने सल्लाह परामर्श दिने शिक्षा दिने जस्ता काममा लाग्नेलाई ब्राह्मण भनेर वर्गीकरण गरियो ।
यी शुद्र, बैश्य, क्षेत्रीय र ब्राह्मणले आफ्नो रुचिकर परिवर्तन गरेर आफ्नो पद परिवर्तन गर्दथे । यो अवधारणा विकासको मार्गतर्फ अगाडि बढाउने हेतुले अगाडि सारेको अवधारणा थियो । आधुनिक कालमा समाजका मानिस जात, कुलमा समान थिए । मानिसहरुबीच असमानता र विभेद थिएन । ईसा पूर्व ३०० देखि ईसा पूर्व २०० सम्म जातीय व्यवस्थाको अन्धकारको रुपमा लिइन्छ । यहि समयमा जातीय ब्यवस्थाले नहल्लिनेगरी जरो गाड्यो । जुन आजसम्म पनि प्रभावित छ । समाजमा रहेका टाठाबाठाहरुले कर्मयोगीहरुलाई शोषण र दमन गरे । परिणाम स्वरुप सुद्रहरु आर्थिक रूपमा पछि परे । उनीहरुलाई दृश्यवाह शैलिमा उनीहरुको सेवामा लाग्न बाध्य बनाइयो । त्यसकै परिणाम हो जातीय प्रथा । जातीय प्रथालाई धर्मसँग जोडेर छुवाछूत र धार्मिक कानुनसँग जोडियो । युद्धमा हारेका मानिसलाई र मन नपरेका मानिसलाई राजा रजोटाले शुद्रमा झारिदिए । यसरी जातीय विभेद र छुवाछूत प्रथा रहेको हो भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा बि.सं. १९१० मा पहिलो मुलुकी ऐन जारी गरि कानुनी मान्यता दिएपछि यो अझ कडा हुन पुगेको देखिन्छ । नेपाली समाजमा जरो गाडेर बसेको जातीय प्रथा न धार्मिक हो न जैविक नै । नेपालमा छुवाछूत अन्त्य गर्न धेरै प्रयास भए । प्रजातान्त्र प्राप्त पश्चात अत्यन्त धेरै प्रयास भयो । बि.सं. २०२० सालमा बनेको पहिलो ऐनले पूर्ण रूपमा बन्देज गरेको थियो । त्यस पश्चात बनेका अन्य कानुन र संविधानमा पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छन् । १० वर्ष हतियारसहित जङ्गलमा भएको माओवादीले यस व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न प्रयास गरेको हो । यसको अन्त्य गर्न धेरै कानुन बने, धेरै आयोग बने, बहस र छलफल भए । राजनीतिक दलहरुका मुख्य घोषणा पत्र पनि नबनेको होइनन् । उपलब्धि उच्च रूपमा भएको हो ।
पिछडिएको र दलित वर्गलाई नै मध्यनजर गरेर समावेशिताको अवधारणा अगाडि सारेको छ । तर के वास्तविक दलितले लक्षितवर्ग क्षेत्र र समुदाय लाई समेट्न सकेको छ त ? राज्य व्यवस्थामा गरिब, दलित, मजदुर, किसान, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र वर्गको उपस्थिति छ त ? कि यी सबको फाइदा केही पहुँचवाला अगुवाले उठाइरहेको छन् ? आज कुसुन्डा, नुराङ, राउटे, हायु, लेप्चा जस्ता जातीहरुको राज्य व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व किन भएन ? वास्तविक पिछडिएको वर्ग कता छ ? किन मौन छ ? विभेद कि तिनै वर्गका अगुवा ले त गरेको हैन ? छुवाछुत र जातीय अन्तरता बचाउन त्यही वर्गका अगुवाको हात त छैन ? आखिर छुवाछुत अन्त्य भएको हो भनेर संविधान मै घोषणा भएपछी खै त समानतामा आधारित न्याय ? नेपाल को संविधान २०७२ मा करिब ९०५ जनप्रतिनिधि ले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो संविधान संवैधानिक दृष्टिकोणले अत्यन्त राम्रो मानिन्छ । यसले विभिन्न आयोग बनायो तर ती पुर्ण रुपमा काम नगरेको पो हो कि ।
उता नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था छ । धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था छ र त्यसमा उल्लेख गरिएको छ , ‘राज्यले नागरिकका बीचमा उत्पती धर्म, जातजाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था अपाङ्गता वैवाहित स्थिति आदिका आधारमा विभेद गरिने छैन’ । तर त्यही मौलिक हकको भाग २५ मा छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरुद्धको हकको व्यवस्था छ । कसैलाई विभेद नै नगरेपछि छुवाछुत विरुद्धको हक आवश्यक छ ?
जे भएपनि छ्वाछुत र जातीय विभेद सामाजिक कुरिति हो । यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ । यो विकासको बाधक हो । यसले सामाजिक रुपान्तरणमा बाधा सृजना गर्छ । तर सरकारले ल्याएको समावेशीकरणको नियममा वास्तविक पीडित कै प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व छ त ? कि पीडितको नाममा खोल मात्र ओडेका पात्र हुन् ? समावेसिता जातीयताको आधार मा ठिक छ त ? कि वर्गीयताको आवश्यकता हो ?
उन्नत जात भनिने अधिकांश कर्णालीका ब्राहमणहरुको हरुको पेसा ढाकर बोक्ने छ । खान नपाउने बाहुन क्षेत्री पनि प्रसस्त छन् । सबै जाती, भाषा, धर्म संस्कृती समान छन् । त्यसकारण सबैको भलो र स्तरोन्नति हुन आवश्यक छ । जातीय विभेदको जरो उखेल्न नदिन तिनै वर्गको पनि हात नभएको होइन । त्यसकारण भेदभाव मुक्त समुन्नत समाज निर्माणका बाधक जो सुकै पनि सजायको भागिदार हुनुपर्छ । देशको स्तरोन्नति तर्फ सबैको ध्यान पुग्नुपर्छ ।
(लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन् ।)
