‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ वर्तमान सरकारको मुल नारा हो । ऐतिहासिक दुई तिहाइको सरकार सिंहदरबारको नारा हो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको प्रत्याभूति गर्ने नारा हो यो । नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएर कार्यान्वयनका लागि भएको निर्वाचनबाट गठित सरकारको नेतृत्वको सपथ लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि बढाएको देशको नारा हो । नेपाल देशलाई समृद्ध बनाउने र उक्त समृद्धिका आधारमा नेपाली जनतालाई सुखि बनाउने अभिप्राय रहेको छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ विकासको भिजन बोकेर वर्तमान सरकार हिँडेको छ । समृद्धि नेपालको चाहना र जनताको आशा बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक समृद्धि विकासको एजेण्डा बनेको छ । तर, समृद्धि र सुख के हो ? अनि कसरी प्राप्त गर्ने ? भन्ने विषयमा भने अझै पनि अधिकांश नेपाली जनता अनभिज्ञ छन् । नारा नै कत्ति सुन्दर छ, प्रफुल्लित बन्छौं जो कोही । वर्षौदेखि अविकास, अस्थरता र गरिबिबाट गुज्रिरहेका हामीलाई वास्तवमै निकै सुन्दर नारा बनेको छ । र यसलाई सफल बनाउनु हामी सम्पूर्ण नेपालीको दायित्व पनि हो ।
विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माईकल टुडारोले तिकल डाउन (माथिबाट चुहिएर) प्रभावबाट हुने विकासले जनताको चाहान र अपेक्षा पूरा गर्न पर्याप्त हुँदैन भन्दै देशको निरपेक्ष गरिबी निर्मुल पार्न प्रत्यक्ष कार्यक्रमहरु कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विचार राखेका थिए । परम्परागतरुपमा विकासको अर्थ कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय बढाउनु हुन्थ्यो भने आधुनिक समाजमा विकासको अर्थ व्यापक भएको छ । आयको समान वितरण, सबै भौगोलिक क्षेत्रको सन्तुलित विकास, मानव संशाधनको समान विकास र देशको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा विकास आर्थिक विकासको परिभाषा भित्र समेटिएका छन् । समृद्धि विकास प्रयासको उच्चतम प्राप्ति हो । विकास हासिल गरेपछि त्यसको पहिलो प्रभाव समृद्धि हो भने अन्तिम उपलब्धि खुसि हो । समृद्धि विकासको भौतिक पक्ष हो भने सुख वा खुसि आध्यात्मिक पक्ष हो ।
विकासवादी तथा अर्थविद् टुडारोले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने, जनतालाई सम्मानित जीवन यापन गर्ने वातावरण निमार्ण गर्ने तथा वस्तु वा सेवा छनौट गर्ने स्वतन्त्रता नै समृद्धि हो भन्दछन् । गरिब, बेरोजगार र विपन्नताको अन्त्य गरि आर्थिक सम्पन्नता र वैभवपूर्ण सम्पन्नतासहितको समृद्धि निमार्ण नै आजको आवश्यकता हो । नेपाली जनताबीच आर्थिक, सामाजिक समानता, सेवाप्रवाहमा समान पहुँच र जनताबिच सुमधुर सम्बन्ध नै खुसीको मुल कारण हो । उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, सम्मानित रोजगारीको सिर्जना, व्यापार सन्तुलन, पर्यावरणीय सन्तुलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखि नागरिकलाई शान्ति पूर्णस्वतन्त्र, स्वशासित, समतामुलक तथा स्वाभिमानको प्रत्याभूतिसहित सम्पूर्ण विशेषताहरुको उपलब्धता भएको समृद्ध समाजको निमार्ण गर्नु नै वास्तविक रुपमा समृद्धि हो ।
उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, सम्मानित रोजगारीको सिर्जना, व्यापार सन्तुलन, पर्यावरणीय सन्तुलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखि नागरिकलाई शान्ति पूर्णस्वतन्त्र, स्वशासित, समतामुलक तथा स्वाभिमानको प्रत्याभूतिसहित सम्पूर्ण विशेषताहरुको उपलब्धता भएको समृद्ध समाजको निमार्ण गर्नु नै वास्तविक रुपमा समृद्धि हो
नेपालको योजनावद्ध विकासको आयोजना र गरिबी निवारढमा केन्द्रित विकासको प्रयासले निरपेक्ष गरिबिमो रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेको देखिए पनि गरिब र धनिबीचको खाडल अझै फराकिलो हुँदै गएको छ । धनीवर्गले गरिब वर्गलाई हेर्ने नजर र गर्ने व्यभारमा अझै परिवर्तन आउन सकेको छैन । देशको ८५ प्रतिशत भन्दा बढी सम्पति केवल १० प्रतिशत धनाढ्यहरुसँग छ भने ९० प्रतिशत जनतासँग केवल १५ प्रतिशत मात्र धनसम्पति छ ।
आजको मितिसम्म आइपुग्दा पनि अझै २२ प्रतिशत नेपाली जनता गरीबीको रेखामुनि छन् । देशको वर्तमान वार्षिक औषत आर्थिक बृद्धिदर ६.५ प्रतिशतको हारहारीमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मुद्रास्फ्रिति ३.७ प्रतिशत छ । जुन एउटा सकारात्मक पक्ष हो । तर, निर्यात भन्दा आयात उच्चदरमा बढिरहेकाले व्यापार घाटा निकै उच्च छ । उच्च व्यापारघाटाको कारण विदेशी विनियमको संचितिमाथि दबाव बढ्दो क्रममा छ । तापनि विदेशि विनियमको सन्चित नै महानाको आयात धान्न मात्रै पर्याप्त छ । कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान सकारात्मक भूमिका नगन्य जस्तै छ । आर्थिक नीतिमा देखिएको अस्थिरताले पूँजी बजार डग्मगाएको छ । अधिकांश बैकंहरुमा लगानि गर्न सक्ने तरलता छैन । तरलताको अभावमा लगानि अवरुद्ध बनेको छ ।
समृद्धिको सपना विकासको मुल फुटाएर मात्र सम्भव हुन्छ । विगतमा भएका विकासको समिक्षा गर्ने हो भने ठिटलाग्दो अवस्था देखिन्छ । हाम्रो देशमा विकास तर्दथवादमा आधारित भएर गरिन्छ । शासकका ईच्छा तत्काल के बाट पूरा हुन्छ, कसरी धेरै कमिसन खान सकिन्छ त्यस्तो हेरेर ठेक्का दिइन्छ र विकास निर्माणका काम गरिन्छ । जुन दिगो भएन र जनसंख्या बृद्धिको भारलाई थेग्न पनि सकेन । विकासको सपना देखाएर अनेकौ नारा दिएर सरकारले अरबै रुपौयाँ खर्च गर्यो । विकास पनि धेरथोर हासिल गर्यो, तर त्यसको समान वितरण हुन सकेन । हुनेखानेले मात्र उपभोग गर्न पाए, हुँदा खानेले उपयोग गर्न पाएनन् । यसले गर्दा धनी र गरिबबीचको खाडल झन फराकिलो बन्यो ।
विकासका नाममा प्राकृतिक श्रोतहरुको सखाप पारियो । पहाडि गाउँहरुमा बाटो बनाउने भन्दै विचारै नगरि जताततै डोजर चलाएर पहाड फुटाइयो, वनजंगल फाँडियो, पानीका सबै मुहानहरु सुके, हरिया डाडाँहरु सबै खैरा बने, शहरमा आधुनिक उध्योग, कलकारखाना र ठूला ठूला भवनहरु बने । जसले गर्दा आज अक्सिजनको अभाव, वायु प्रदुुषणको असर नेपाली जनताले भोग्दै आइरहेका छन् । शहरमा पनि परम्परादेखि पानी खाइरहेका धाराहरु सुके । पूर्खाले बनाएमा ढुङ्गे धारा, परम्परागत शैलिका घर, हस्तकला, कास्ठकला सबै मासिए । विश्वमा जलश्रोतको दोश्रो धनी देशमा अहिले खानेपानिको हाहाकार गाउँदेखि शहरसम्म छ । ३० रुपैयाँ प्रतिलिटर पानी किनेर पिउन बाध्य छन् नेपाली जनता । यो अवस्थामा पहाडमा डोजरले खनेको बाटोको के काम ? विकासको नाममा स्थानीय मौलिक कला, भाषा, परम्पराका संस्कृतिमाथि पनि चरम शोषण भयो । स्थानीय मौलिक कला,संस्कृतिहरु हराएर गए । यसप्रकारको निष्ठुरि र अमर्यादित विकासले सुख होइन, तनाव र दुःख मात्र दिएको छ । समृद्धिको त कल्पनासम्म गर्न सकेका छैनन्, निमुखा सोझा नेपाली जनताले ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली’ विकासको एक दीर्घकालिन लक्ष्य हो । समृद्धि र सुखिको सपना साकार गर्न मुखले भने जस्तो अवश्य सजिलो छैन । तर सबै मिलेर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट क्षमता अनुसार काम गर्ने हो भने नसकिने भने पनि होइन । आफ्नो कमजोरी पहिचान नगरेसम्म विकास गर्न र समाज परिवर्तन गर्न कदापी सकिँदैन । सरमारले लक्ष्य राम्रो लिने तर लक्ष्य प्राप्तिको लागि लिइएका रणनीतिहरु, चालिएका कदमहरु कार्यान्वयनमा चुक्ने सरकारको पूर्वत बानी नै हो । गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुस्तता, न्यून आर्थिक वृद्धि, धनी र गरिब, ग्रामिण तथा शहरी क्षेत्र एंव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र समुदायहरुबीच रहेको गरिबीको खाडल, सीप, पुँजी र प्रविधिमा बहुसंख्यक जनताको पहुँच कम, लगानिमैत्रि वातावरणको निर्माण तथा औपचारिक उद्योगको माध्यमबाट दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारीका अवसरहरु उपलब्ध गराउन नसक्नु, विदेश पलायन हुने युवा हरुको सङख्या नघट्नु समृद्धि प्राप्तिका प्रमुख बाधक हुन् ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली’को नारालाई पूर्णता दिन सर्वप्रथम समाजबाट गरिबि, अशिक्षा र बेरोजगारिको अन्त्य हुनुपर्दछ । तर गरिबीको वितरण भौगोलिक क्षेत्रको रुपमा मात्र नभई जातीय, धार्मिक रुपमा समेत दुःखलाग्दो रहेको छ । गरिबी निवारणका लागि विभिन्न निकायहरुबाट सन्चालित गरिबी निवारण कार्यक्रहरुबिच प्रर्याप्त समन्वयको अभाव रहनु एवम् नेपाल सरकारको नीति, योजना र बजेट कार्यक्रमबीच सम्मान्ता नहुनु जस्ता समस्याहरुले संख्यात्मक रुपमा गरिबीको तथ्याङ्क मा सुधार आएको देखिएतापनि आर्थिक असमानता भने कायमै रहेको पाइन्छ ।
देश गरिबीको कारणले अस्तव्यस्त बनाएको छ, यसलाई घटाई पूर्वाधारको अभाव मेटाई आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्नु आजको मुख्य आवश्यक्ता हो । यसकार्यको जिम्मेवारी समग्र सरकारका तह, अङ्गहरु तथा सरोकारवालाहरु समेतको भएकोले विभिन्न निकायहरुबाट सञ्चालन हुने यस्ता कार्यक्रमहरुको प्रभावकारि हुनुका साथै ती निकायहरुबीच समन्वय हुनु निकै आवश्यक छ । समृद्धि हासिल गर्ने मार्गमा सकारात्मक पक्षहरु पनि धेरै छन् । स्थिर सरकार, मुलुकको भौगोलिक विविधता, संघीय प्रादेशिक र स्थानीय संरचना, निर्वाचन र जिम्मेवारिवहन, संघीय शासन प्रणालीबाट केन्द्रमा रहेको अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीयतह हुँदै गाउँगाउँ पुग्नु, कारका तहहरु कानुन बनाउन र कार्यान्यन गर्न तथा श्रोतसाधन जुटाउन र खर्च गर्न स्वतन्त्र हुनु, गाउँ शहरमा जनताको चेतनाको स्तर बढ्नु, गरिबको घर परिवार पहिचान र गरिब बेरोजगार लक्षित कार्यक्रम सन्चालन, कृषि पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार तल्लो तहबाट नै आर्थिक वृद्धि एवम् रोजगारी सिर्जना गरि गरिबी घटाउन र समृद्धि प्राप्त गर्न बलियो अवसरको रुपमा रहेको छ ।
गरिबीको अन्त्य, बेरोजगारिको अन्त्य, शुसासनको प्रतिवद्धता, समय सान्द्रभिक कानुनको तर्जुमा, विकास निर्माणका काममा विभिन्न जातिहरुको उल्लेख्य सहभागिता तथा विकासका लागि सहभागी हुनु उत्साहित निजि क्षेत्र समृद्धि प्राप्त गर्ने थप अवसरहरु हुन् । ग्लोबल खुसि सूचक २०२० को प्रतिवेदनमा नेपाल १०५ औं स्थानमा रहेको छ । समृद्धिको बाधाहरुको व्यवस्थापन गर्दै अवसरको उपयोग गर्नु सरकारको अहम र मुख्य जिम्मेवारी हो । तर सरकारको सम्पूर्ण योजना कार्यवयन गर्नुभन्दा राजस्व संकलनमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ । सरकार उत्पादन बढाउन र निर्यात बढाउन तर्फ जोड दिँदैन । उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रविना ‘समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
देश गरिबीको कारणले अस्तव्यस्त बनाएको छ, यसलाई घटाई पूर्वाधारको अभाव मेटाई आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्नु आजको मुख्य आवश्यक्ता हो । यसकार्यको जिम्मेवारी समग्र सरकारका तह, अङ्गहरु तथा सरोकारवालाहरु समेतको भएकोले विभिन्न निकायहरुबाट सञ्चालन हुने यस्ता कार्यक्रमहरुको प्रभावकारि हुनुका साथै ती निकायहरुबीच समन्वय हुनु निकै आवश्यक छ
आर्थिक वर्षको १० महिनामा केवल ५० प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च हुनु राम्रो संकेत भने पक्कै होइन । र तथ्यांकलाई तोडमोड गरेर विकास देखाउनु बुद्धिमानी पनि हुँदैन । समृद्धिको लक्ष्य लिएर मात्र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्नू विनापरिश्रम अर्थात भाग्यमा छ भन्दैमा डोकामा दूध अड्याउन खोज्नु जस्तै हो । सोझा साझा नेपाली जनतालाई ढाँट्नु वा झुक्याउनु हो । उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित नबनाएसम्म देशभित्र रोजगारि सिर्जना हुन सक्दैन।त्यसैले उत्पादनमुखि लगानीमा जोड दिनुपर्छ । लगानीका लागि नीतिगत स्थिरता र दिगो र विश्वासिलो लगानि वातावरण हुनुपर्दछ । साथै, लगानीका लागि देशभित्र ऋण प्रवाह क्षमता पनि सशक्त बनाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्र हरुको पहिचान गरि लगानि बढाउनु पर्दछ । आर्थिक विकास गरेर समृद्धि हासिल गर्न चौधौं योजनाले विकास गर्नुपर्दछ । सपनालाई विपना वा यथार्थमा परिणत गर्ने भनेको राज्य, नेता, कर्मचारी, नागरिक समाज, पेसाकर्मी, सर्वसाारण जनता सबैको हैँसे र जोडबलमा हो ।
समृद्धिको सपना देख्नुअघि अत्यन्त गरिबको सूचिबाट नेपाल र नेपाली जनतालाई मुक्त गर्नु आवश्यक छ । यो भनेको जनआवश्यकताका र जनहितका कार्यहरु पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु हो । माथि भनिएका शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, उत्पादन, व्यापार, वातावरण, भौतिक विकास, आर्थिक वृद्धिमा गुणत्मक र मात्रात्मक दुवै हिसावले फड्को मार्नु हो । सरकारले विकासमा फड्को मार्न सकेन, धनको समान वितरण गर्न सकेन, गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारिको अन्त्य गर्न सकेन र जनतालाई समान सेवा सुविधा दिन सकेन भने ‘समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली’को लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सक्दैनौं ।
(लेखक इटहरी नमुना कलेजमा आमसञ्चार तथा पत्रकारिता अध्ययनरत छन् )
