संघीय सरकार गठन भएपछि प्रदेश १ सरकार गठनका लागि रस्साकस्सी सुरु भएको छ । यस प्रदेशका सबभन्दा ठूलो दल एमाले र तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेका छन् । दुबै दल संसदीय दलको नेता चयन गरेर सरकार गठनको तयारीमा जुटेका छन् ।
सरकार गठनका लागि दुबै दलले पार्टीको शीर्ष नेता र सत्ता साझेदार दलसँग वार्ताका लागि कमिटी गठन गरेका छन् । एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि वार्ता गर्न गठन गरेको कार्यदलमा दलका नेता हिक्मत कार्की, पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी, रेवतीरमण भण्डारी, तीलकुमार मेन्याङ्बो र सिर्जना राई छन् ।
यता, माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पार्टीका शीर्ष नेता तथा सत्ता साझेदार दलसँग वार्ताका लागि पार्टीका सचिव तथा प्रदेश १ इञ्चार्ज राम कार्की, दलका नेता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
दुबै पार्टीका वार्ता टोलीले सरकारको नेतृत्वका लागि आ–आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेतालाई दबाब दिन काठमाडौं पुगेका छन् । उनीहरुले आ–आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेतालाई सरकारको नेतृत्वका लागि दबाब दिइरहेको दुबै पार्टीका प्रदेश सांसदहरुले बताए । तर सरकारको नेतृत्वका लागि एमाले नै बलियो अवस्थामा देखिएको छ ।
यस प्रदेशमा कुनै एउटा दललाई बहुमत प्राप्त भएको छैन । त्यसैले संघीय सत्तासमीकरण अनुसार यस प्रदेशमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीको सरकार बन्ने देखिएको छ । यस प्रदेशका सबभन्दा ठूलो दल एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जनता समाजवादी पार्टीको १ जना प्रदेश सांसद छन् । राप्रपा र जनता समाजवादी सरकारलाई समर्थन दिए पनि तत्काल सरकारमा नजाने औपचारिक निर्णय गरिसकेकाले यस प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्र मात्रै सरकारमा जाने अवस्था देखिएको छ ।
एमालेका संसदीय दलका नेता कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बोमध्ये एक जनाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने देखिएको छ । कार्कीले आफूहरुको दल यस प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दल भएको र संघीय सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले पाएकाले पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउनुपर्ने बताए ।
कानुनमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका कार्की विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति गरेका थिए । उनी हाल एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य छन् । उनले पहिलो प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको अनुभवका साथ प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेर प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । उनले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाए प्रदेशको नामकरणका साथै प्रदेशको संरचना विराटनगरमा बनाउने प्रक्रिया थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बोले भने पहिलो प्रदेश सरकारमा एमाले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले अब सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो आफ्नो पार्टीको भएको दाबी गरेका छन् । व्यवस्थापन संकायमा स्नातक उत्तीर्ण आङ्बोले पहिलो प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको अनुभवले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरी समृद्ध प्रदेश निर्माणको अभियान सुरु गर्न चाहेको बताए । दुबै जनाले आ–आफ्नो दाबी गरिरहे पनि केन्द्रले गरेको निर्णयका आधारमा नै प्रदेश सरकारको नेतृत्व टुंगो लाग्ने दुबै दलका प्रदेश सांसदहरुको भनाइ छ ।
